स्मार्ट सिटी : तीन माह में नहीं हुई कंपनी की बैठक

पटना : स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद अब राजधानी को 2017 से वर्ष 2021 के दौरान कई बड़े प्रोजेक्टों को पूरा करना है. भले ही राजधानी को स्मार्ट सिटी क्लब में शामिल हुए छह माह का समय बीत गया हो, लेकिन स्मार्ट सिटी को लेकर अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं हो पाया है. यही नहीं स्मार्ट सिटी से संबंधित कंपनी (एसपीवी) की पहली बैठक भी नहीं हुई है. नगर निगम बीते एक माह से टेंडर निकाल पर प्राइवेट कंसल्टेंट को खोज रहा है.

जिसकी तकनीकी निविदा फाइनल होनी अभी बाकी है. नगर निगम स्मार्ट सिटी के कार्यालय के लिए छह हजार से दस हजार वर्ग फुट तक की जगह भी बीते माह से खोज ही रहा है. स्मार्ट सिटी के सारे काम बस हवा में है.

दो भागों में बांट दर्जन भर से अधिक योजनाओं पर करना है काम

स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों को दो भागों में बांटा गया है. इसमें पहला एरिया बेस डेवलपमेंट का है, जो गांधी मैदान तरफ के 500 एकड़ के क्षेत्र को अल्ट्रा डेवलप करने का है. वहीं, स्मार्ट सिटी का दूसरा भाग पैन सिटी है. इसमें पूरे शहर के लिए चलने वाली कई योजनाएं है. इनमें पैन सिटी के तहत 227.24 करोड़ रुपये व एरिया बेस डेवलपमेंट के तहत 2331.61 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी है.

कई बड़ी योजनाओं पर करना है काम : एरिया बेस डेवलपमेंट व पैन सिटी के अलावा पटना जंक्शन व आसपास के रिडेवलपमेंट की दूसरी बड़ी योजना है.

इसके लिए कुल 400 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं. वहीं दूसरा प्रोजेक्ट पटना जंक्शन के बाहर के रिडेवलपमेंट का है. स्मार्ट रोड नेटवर्क से लेकर होंगे कई प्रोजेक्ट पूरे एरिया बेस डेवलपमेंट क्षेत्र में स्मार्ट रोड नेटवर्क का प्लान है. इसके तहत गांधी मैदान से फ्रेजर रोड होते हुए पटना जंक्शन, जीपीओ गोलंबर, आर ब्लाॅक, इनकम टैक्स, कोतवाली, पुलिस लाइन से लेकर फिर गांधी मैदान तक स्मार्ट रोड नेटवर्क डेवलप किया जायेगा. इस नेटवर्क की लंबाई 16.7 किलोमीटर होगी. सड़क पर फुटपाथ, वाहनों के अनुसार सड़क यातायात का वर्गीकरण, स्मार्ट पोल व ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा. इस योजना पर कुल 240 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें वीर चंद पटेल पथ हर मामले में एक आदर्श सड़क होगी.

प्रदूषण दूर करने की पहल व होंगे स्मार्ट पोल : स्मार्ट सिटी में सोलर सिस्टम का उपयोग करने के लिए सरकारी भवनों पर सोलर पैनल के माध्यम से पावर सप्लाई की योजना है.

इसके साथ ही वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से शहर के पब्लिक प्लेसों पर 200 से अधिक साइकिल किराये पर चलने के लिए दी जायेंगी. राजधानी में ई-रिक्शा व ई-बसों की सेवा शहर को ध्वनि व वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रहेगी. शहर को हेरिटेज सिटी के तहत भी विकसित किया जाना है. इसमें आर ब्लॉक के पास स्थित हार्डिंग पार्क में बिहार के इतिहास को समेटने की कोशिश होगी.