बिहार : 8000 सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए बीएमपी में बनेंगे प्रशिक्षण केंद्र

कैबिनेट : राज्यहित में बैठक में लिये गये कई अहम निर्णय

पटना : राज्य में बीते कुछ महीनों के दौरान आठ हजार से ज्यादा सिपाहियों की बहाली हुई है, जिसमें काफी बड़ी संख्या महिला सिपाहियों की है. इन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है. इसके लिए राज्य के चुनिंदा आठ बीएमपी (बिहार मिलेट्री पुलिस) के यूनिटों में एक-एक हजार क्षमता का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जायेगा.

राज्य कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाते हुए इन केंद्रों को विकसित करने के लिए 150 करोड़ 64 लाख रुपये देने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत जिन बीएमपी को प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए चुना गया है. उसमें डेहरी ऑन सोन स्थित बीएमपी-2, बोधगया स्थित बीएमपी-3, बक्सर जिला के डुमरांव स्थित बीएमपी-7, जमालपुर स्थित बीएमपी-9, वीरपुर में बीएमपी-12, दरभंगा में बीएमपी-13 और सिमुलतला स्थित 11 नवंबर बीएमपी शामिल हैं. इन प्रशिक्षण केंद्रों को जल्द ही विकसित करने की कवायद तेज हो जायेगी. इनमें रहने और प्रैक्टिस करने का खासतौर से बंदोबस्त रहेगा.

गुरु गोविंद सिंह समापन समारोह के लिए दो टेंट सिटी

श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वां प्रकाश पर्व का समापन समारोह मनाया जा रहा है. इसके लिए दो स्थानों पर अस्थायी रूप से टेंट सिटी का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार ने 52 करोड़ रुपये जारी किये हैं. इसमें चार करोड़ रुपये किसानों को फसल क्षतिपूर्ति के भुगतान और भूमि को समतल करने के लिए दिये गये हैं. जबकि 48 करोड़ रुपये टेंट के निर्माण समेत अन्य कार्य के लिए जारी किये गये हैं.

सभी सरकारी भवन आपस में जुड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से : सभी सरकारी भवन को आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ जायेगा. इसके तहत बेल्ट्रॉन के सेकलैन (सेक्रेटेरियट लोकल एरिया नेटवर्क) के तहत सभी सरकारी भवनों को आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जायेगा. इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए सरकारी भवनों या जमीन के नीचे केबल बिछाये जायेंगे.

कैबिनेट में लिये गये अन्य फैसले

मोहनिया में सिविल जज (कनीय कोटि) संवर्ग में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के एक, मुंसिफ के एक और न्यायिक दंडाधिकारी के दो पद के सृजन की स्वीकृति.

जमुई के झाझा और पश्चिम चंपारण के रामनगर में 720 बेड़ों वाला एक-एक एकलव्य मॉडल के दो आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जायेगा.

राज्य के दो जिलों पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद में नवसृजित पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रति संस्थान 35 शैक्षणिक और 38 गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है. इस तरह कुल 70 शैक्षणिक और 76 गैर-शैक्षणिक स्तर के नये पद बनाये जायेंगे.

छह पॉलिटेक्निक में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन के लिए राज्य स्कीम से 40 शैक्षणिक और 16 गैर-शैक्षणिक पदों का स्थानांतरण स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय में कर दिया गया है.बिहार पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग नियमावली, 2017 को स्वीकृति.