पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद द्वाराबुधवार को आउटसोर्सिंग में आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दिये जाने पर प्रदेश की सत्ता में शामिल भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने आज इसका विरोध करते हुए कहा कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है. सीपी ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा कि वह आउटसोर्सिंग में आरक्षण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है और पहले जो आरक्षण का प्रावधान है उसे ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए.
सीपी ठाकुर ने कहा कि गरीब लोगों को शिक्षा देना और उनके लिए रोजगार का प्रबंध किया जाना चाहिए. आउटसोर्सिंग में आरक्षण देने से लोग :उच्च जाति समुदाय: समझेंगे कि हमारा जो थोड़ा अधिकार है वह भी सरकार रोक रही है. इसलिए ये उचित नहीं है.
वहीं प्रदेश में सत्ताधारी दल जदयू के प्रदेश प्रवक्ता एवं बिहार विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने उन्हें सरकार की इस नीति का मीडिया के जरिए विरोध करने की बजाए अपनी पार्टी के भीतर रखने का सुझाव देते हुए कहा कि उनमें सामर्थ्य है तो अपनी पार्टी से भी अपनी बात मनवाएं ताकि पता चल सके कि उनके दल का नजरिया क्या है.
जबकि प्रदेश में सत्ताधारी राजग के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है राजग की नहीं. उन्होंने कहा कि उनकी समझ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान करके आरक्षण के पहलुओं को मजबूत किया है क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब आरक्षण की अवधारणा विकसित की थी तब उन्होंने कहा था कि हर क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. उसी को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने यह लागू किया है जो कि स्वागत योग्य है.
