बिहार : अब सरकार आठ लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करायेगी

छह नवंबर से सात जिलों में शुरू होगा बालश्रम मुक्त अभियान

पटना : राज्य सरकार आठ लाख निर्माण मजदूरों का निबंधन करायेगी. वहीं छह नवंबर से राज्य के सात शहरों को बालश्रम से मुक्त करने का अभियान भी चलाया जायेगा.

23 नवंबर से इसका विस्तार पंचायत तक हो सकेगा. इसके लिए श्रम संसाधन विभाग अभियान भी चलायेगा. शुक्रवार को श्रम संसाधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया है.बैठक के बाद श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, गया और मुंगेर को बालश्रम मुक्त कराया जायेगा.

इसके लिए उन्होंने निजी संस्थानों और रजिस्टर्ड संस्थानों से अपील की है कि वे बालश्रम उन्मूलन में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि मुक्त कराये गये बाल मजदूरों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है. इसके बाद उन्हें माता-पिता या फिर सुधार गृह में भेजा जाता है. ऐसे मजूदरों को विभाग की ओर से तीन हजार रुपये भी दिये जाते हैं.

साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनके नाम से 25 हजार रुपये की एफडी करायी जाती है. श्रम मंत्री ने कहा कि निर्माण मजदूरों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ निबंधन के बाद ही मिलेगा. नया निबंधन कराने वाले मजदूरों को खाता और आधार भी विभाग लिंक करायेगा.

पहले से भी आठ लाख मजदूर निबंधित हैं. उनके आधार को भी लिंक कराने की पहल शुरू होगी. इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे.