पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी पटना के विभिन्न चौक-चौराहों सहित प्रमुख सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण मामले पर अदालत ने इससे संबंधित सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना के विभिन्न चौक-चौराहों सहित मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण घटने की बजाय और भी बढ़ गया है, जिससे यातायात संचालन में काफी कष्ट हो रहा है.
पटना. सूबे के अग्निशमन विभाग में करीब 4620 रिक्त पदों पर बहाली को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार पुलिस एसोसिएशन एवं अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के अग्निशमन विभाग में काफी लंबे समय से करीब 4620 पद रिक्त पड़े हुए हैं. इससे काफी परेशनी हो रही है.
बीएसएससी पर्चा लीक मामले में अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई अधूरी
पटना : बहुचर्चित पर्चा लीक मामले में शामिल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सहित अन्य अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को पटना हाईकोर्ट में अधूरी रही. अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. जस्टिस प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार एवं अन्य की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई की.
बुधवार को सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा ने अदालत को बताया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की इंटर (12वीं) स्तरीय पदों के लिए ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र और उसके उत्तर लीक होने के मामले में अनुसंधान के क्रम में कई अहम सबूत मिले हैं. सरकार की ओर से मामले में अनुसंधान के क्रम में आये तकनीकी साक्ष्य सहित अन्य तथ्यों को बारीकी से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
