2776.16 करोड़ से सात प्रोजेक्टों पर होगा काम

प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने की स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड की बैठक

पटना : शुक्रवार को स्मार्ट सिटी को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त सह स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बैठक की. बैठक में कंपनी तैयार हो जाने व कंपनी गठन के प्रमाणपत्र की जानकारी दी गयी. स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी की पहली बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स की बैठक होगी. इसके लिए एजेंडा तैयार कर लिया गया है.

बैठक में पहली योजना के रूप में मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण व स्मार्ट सिटी रोड नेटवर्क का काम किया जायेगा. इसके अलावा स्मार्ट सिटी में चयनित पहले से योजना के डीपीआर बनाने का भी निर्देश दिया जायेगा. इसके अलावा स्मार्ट सिटी में कुल 2776.16 करोड़ रुपये के कुल सात प्रोजेक्टों के बारे में भी जानकारी दी गयी. कंपनी अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी कुल 400 करोड़ रुपये की होगी.

सात प्रोजेक्टों पर किया जायेगा काम :

आॅपरेशन अाधरभूत : कुल 135.79 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी.

ऑपरेशन विसंकुलन : इसके तहत 617 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी. 433 करोड़ की लागत से पटना रेलवे स्टेशन विकसित होगा.

आॅपरेशन गतिशील : इसमें 342.45 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड नेटवर्क, वीरचंद पटेल पथ को मॉडल सड़क बनाने का काम किया जायेगा.

ऑपरेशन जनक्षेत्र : 297.25 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी. समाहरणालय से बांस घाट तक रिवर फ्रंट का विकास होगा.

ऑपरेशन समग्र विकास : इसमें 297.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें स्लम क्षेत्र विकास, शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य व अन्य सेवाएं रहेगी.

ऑपरेेशन वैश्विक : इसमें 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी.

आॅपरेशन स्मार्ट सॉल्यूशन : 244.6 करोड़ खर्च होंगे. इसमें हर वार्ड में ई-सेवा केंद्र, ट्रैफिक कंट्रोल व वाई-फाई स्पॉट बनाया जायेगा.

कुल खर्च : 2776.16 करोड़

एरिया बेस डेवलपमेंट में खर्च राशि : 2542.54 करोड़

पैन सिटी में खर्च राशि : 243.62 करोड़

केंद्र व राज्य का पैसा : 982.31 करोड़

पीपीपी मोड से मिलेगा : 800.37 करोड़

स्मार्ट सिटी का कार्यालय : बिस्कोमान भवन, पांचवां फ्लोर

पटना. पटना मेट्रो रेल योजना की डीपीआर में सुधार की तैयारी शुरू हो गयी है. एक नवंबर से दो एजेंसियां पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर को लेकर काम शुरू चुकी हैं. दोनों एजेंसियों के लिए रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा 30 अप्रैल तक है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राइट्स प्राइवेट लिमिटेड को नयी नीति के अनुसार डीपीआर में आवश्यक संशोधन की जिम्मेदारी दी है. साथ ही एनआईटी, पटना को कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) और अल्टरनेटिव एनालिसिस करने की जिम्मेदारी दी है.

अगले 30 वर्षों को ध्यान में रख कर तैयार करेगी रिपोर्ट

एनआईटी को पटना के परिवहन का कॉम्प्रिहेंसिवव मोबिलिटी प्लान बनाने का काम दिया गया है. इसके तहत एनआईटी शहर के सभी रूटों का अगले 30 वर्षों का ध्यान रख कर परिवहन की जरूरतों की रिपोर्ट तैयार करेगी. इसमें किस रूट पर बस सेवा, किस रूट पर मोनो रेल और किस रूट पर मेट्रो रेल चलाने की आवश्यकता होगी, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जायेगी.

सीएमपी तैयार होने के बाद एनआईटी, पटना द्वारा अल्टरनेटिव एनालिसिस किया जायेगा. इसमें हर रूट पर किस तरह के परिवहन की आवश्यकता है, उसका विश्लेषण किया जायेगा. राइट्स द्वारा तैयार की जाने वाली डीपीआर में इन दो रिपोर्टों को शामिल कर केंद्र को सौंपा जायेगा.