पटना : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कार्ड से शॉपिंग करनेवाले ग्राहकों को नये वर्ष का तोहफा दिया है. रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को लेकर कारोबारियों को राहत दी है. यह नया चार्ज एक जनवरी से लागू होगा. रिजर्व बैंक का मानना है कि एमडीआर कम करने से व्यापारियों का डिजिटल पेमेंट करने का दायरा बढ़ेगा. साथ ही ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा.
एमडीआर वसूलने के लिए रिजर्व बैंक ने कारोबारियों को दो श्रेणियों में रखा है. बड़े कारोबारियों की श्रेणी में वे आयेंगे, जिनका लेन-देन प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये से अधिक है. वहीं, छोटे कारोबारियों की श्रेणी में 20 लाख रुपये से कम का सालाना लेन-देन करनेवाले कारोबारी आयेंगे.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह रेट होता है, जो बैंक किसी भी दुकानदार अथवा कारोबारी से कार्ड पेमेंट सेवा के लिए लेता है. अधिकतर कारोबारी एमडीआर का भार ग्राहकों पर डालते हैं. बैंकों को दी जानेवाली फीस का अपनी जेब पर भार कम करने के लिए यह चार्ज ग्राहकों से भी कई कारोबारी वसूलते हैं. इस समय बैंक मर्चेंट से 1.50 से 1.75 फीसदी तक प्रति ट्रांजेक्शन पर वसूलता है. अगर सरकार एमडीआर कम करती है, तो इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा. एमडीआर शुल्क कम होने से आप जब भी डेबिट कार्ड से लेन-देन करेंगे, तो आपको उसमें अतिरिक्त शुल्क न के बराबर देना होगा.
मिली जानकारी के मुताबिक, नये चार्ज के तहत एक हजार रुपये से कम की लेनदेन करने पर 2.50 रुपये लगेगा. एक हजार से दो हजार के बीच पांच रुपये और दो हजार से ऊपर की लेनदेन पर नौ रुपये लगेगा. जिन उत्पादों पर फायदा कम होता है. उस पर दुकानदार ट्रांजेक्शन शुल्क 1.50 से दो फीसदी तक ग्राहक से वसूलते हैं. यह चार्ज दुकानदार ग्राहकों को बता कर लेता है.
