पटना : नगर निगम मौर्यालोक में पार्किंग पर शुल्क लगाने की तैयारी में है. परिसर में दो घंटे तक की पार्किंग वालों को फ्री की सुविधा रहेगी. इसके बाद निगम शुल्क की वसूली करेगी.
मंगलवार को नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया. बैठक मौर्यालोक निगम मुख्यालय में मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में नगर आयुक्त अभिषेक सिंह सहित अन्य अधिकारी व समिति सदस्य मौजूद थे. इसके अलावा मौर्यालोक में आने व जाने का रास्ता भी तय किया जायेगा. हालांकि नगर आयुक्त ने कहा कि तीन घंटे के बाद से शुल्क लिया जायेगा. गौरतलब है कि नगर निगम पहले भी इस तरह के निर्णय ले चुका है.
लेकिन स्थानीय दुकानदारों के विरोध व निगम की सुस्ती के कारण अब तक जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया है.निगम योजनाओं का हिसाब किताब रखेगी लोक लेखा समिति: निगम में लोक लेखा समिति व वार्ड समिति का गठन किया जाना है. वार्ड समिति वार्ड स्तर पर चुने हुए लोगों की समिति होगी, जो वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में वार्ड स्तर की योजनाओं पर निर्णय लेगी. इसके अलावा लोक लेखा समिति का भी गठन किया जाना है. जो निगम योजना का हिसाब-किताब रखेगी. लोक लेखा समिति का चुनाव वार्ड पार्षद के बीच से होगा. वार्ड समिति में एरिया सभा का गठन वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा. समिति में चार से पांच लोग रहेंगे. लोक लेखा समिति में पार्षद के अलावा नगर विकास व आवास विभाग के प्रतिनिधि व अन्य रहेंगे. समितियों के प्रारूप का संलेख अगली बैठक में लाने का निर्देश दिया है.
रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग को भेजी जायेगी रिपोर्ट: मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी में बैठक में नगर निगम में रिक्त पदों की स्थिति रिपोर्ट भी भेजने का निर्णय लिया गया. रिपोर्ट में समुह ख, ग और घ में स्वीकृति पदों व रिक्त पदों की स्थिति रिपोर्ट भेजी जायेगी. ताकि विभाग इन पदों पर नियुक्त कर सके. इसमें समुह ख यानी अपर नगर आयुक्त से भू-संपदा पदाधिकारी तक के पदों पर रिपोर्ट व शहरी योजना में दो पद, जलापूर्ति शाखा में 10 पद, अभियंताओं के 149 पद की रिपोर्ट दी गयी है.
कचरा नहीं होने का मुद्दा उठाया
समिति की बैठक में समिति सदस्य मधु चौरसिया ने वार्ड में डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं होने का मुद्दा उठाया. इसका समर्थ अन्य पार्षदों ने भी किया. मगर नगर आयुक्त व मेयर ने बैठक के बाद इस पर कोई बात बाहर नहीं की.
लैपटॉप नहीं
लौटाने वाले दस पार्षदों पर होगा केस
नगर निगम की ओर से दिये गये लैपटाॅप नहीं लौटाने वाले पार्षदों पर निगम कार्रवाई करेगा. सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. निगम में ऐसे दस पार्षद है जो दोबारा पार्षद नहीं होने के बावजूद निगम का लौपटॉप नहीं लौटाया है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर के बाद पार्षदों पर पीडीआर केस किया जायेगा. गौरतलब है कि निगम बीते कार्यकाल में सरकार की योजना के तहत पार्षदों को लैपटाप दिया था.
