बिहार : अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार बढ़ाएं, सरकार हर सुविधा देने को तैयार

सख्त संदेश. सीएम नीतीश ने सभी ज्यूडिशियल और पुलिस अधिकारियों से कहा

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार में आयी कमी पर चिंता जतायी और कहा कि इसकी रफ्तार में तेजी लाएं. इसके लिए सरकार पैसा, पद और तकनीक समेत अन्य सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयार है.

मुख्यमंत्री रविवार को पुराने सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में ‘प्रभावी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल और ससमय न्याय’ विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

नीतीश कुमार ने आंकड़ों के जरिये राज्य में पिछले छह साल की तुलना में अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार में आयी गिरावट पेश करते हुए कहा कि समय पर लोगों को न्याय दिलाने पर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है. वर्ष 2010 में जहां 14 हजार 311 अपराधियों को सजा मिली थी.

वहीं, 2016 में घटकर यह दर पांच हजार 508 हो गयी. उन्होंने कहा कि आम लोगों के मन में कानून का भय नहीं, बल्कि भरोसा पैदा हो, जबकि अपराधियों में कानून का डर पैदा होनी चाहिए. गलत करने वाला बचेगा नहीं, यह मैसेज जाना बेहद जरूरी है. ‘रूल ऑफ लॉ’ की बदौलत ही आम लोगों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होगा.

सीएम ने एडीजी (मुख्यालय) से कहा कि वह इस सेमिनार में आये सभी प्रस्तावों की रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास लेकर आएं. हम सभी जरूरी सुझावों को अमल में लाने के लिए तैयार हैं.

वर्ष 2006 में स्पीडी ट्रायल के जरिये अपराधियों को सजा दिलाने की कवायद शुरू हुई थी. उस समय अपराध का अनुसंधान करने में बहुत ज्यादा आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था. लेकिन, आज इस काम में बेहद ज्यादा आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है. फिर भी अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार तेज नहीं हुई है.

आज सुविधा बढ़ने के बाद भी अपराधियों को सजा दिलाने में काफी देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि सभी एसपी को ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही इन्वेस्टिगेशन से जुड़े एसआई को भी ट्रेनिंग से जुड़े छोटे शेड्यूल तैयार करके इन्हें भी बेसिक बातों की जानकारी देनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी अपराध में समय पर ट्रायल और दोषियों को सजा होना.

मुख्यमंत्री ने दी हिदायत

आम लोगों के मन में भय नहीं भरोसा पैदा करें, अपराधियों में पैदा हो कानून का डर

गलत करने वाला बचेगा नहीं, यह मैसेज जाना बेहद जरूरी

सभी एसपी को ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था हो

भ्रष्टाचािरयों को सजा

सीएम ने कहा कि भ्रष्ट लोक सेवकों को सजा दिलाने व उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए स्पेशल कोर्ट एक्ट बना है. इसमें दर्ज केस के आरोपितों को सजा दिलाने की खासतौर से पहल करें. अन्य केस की तरह ही इससे जुड़े सभी मामलों को देखें. इसमें ध्यान दें कि ससमय कार्रवाई हो व सजा हो जाये. देखें पेज 07 भी

सरकारी वकील कोर्ट में ठीक से पेश करें सभी बातें

सीएम ने सभी सरकारी वकीलों से सख्त लहजे में कहा कि ट्रायल और इससे जुड़ी प्रक्रिया में अपनी बात ठीक से प्रस्तुत करें. यह अक्सर देखने में आया कि पीपी अपनी बात को ठीक से नहीं रख रहे हैं.

इस वजह से मुकदमों में सही फैसले नहीं हो पाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों होता है, यह समझ से परे है. पीपी बात नहीं रख पा रहे हैं या तैयारी पूरी नहीं रहती या मन में कुछ दायें-बायें है. पूरे तथ्यों के साथ कोर्ट में अपनी बात को रखें. सीएम ने सभी डीएम से भी कहा कि वे अपने-अपने जिले में लंबित पड़े मुकदमों की सतत मॉनीटरिंग करें. सरकारी वकील कोर्ट के सामने बात रख रहे हैं या नहीं, इसे भी डीएम देखें.

तबादले में ध्यान रखें एसपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानाें में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग-अलग इकाइयां गठित हो चुकी हैं. सभी थानों में इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए एसपी हर तरह से मॉनीटरिंग करें. अगर किसी थाने से किसी इन्वेस्टिगेशन विंग वाले पदाधिकारी का तबादला होता है तो उसके स्थान पर दूसरे थाने से इसी विंग के पदाधिकारी को लाएं. किसी अन्य दूसरे विंग वाले का तबादला दूसरे के साथ नहीं करें. इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जायेगी.