बिहार : 111 गांवों में बिजली पहुंचाने की चुनौती

राज्य सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक सभी बसावटों तक बिजली पहुंचे

पटना : प्रदेश के 111 बसावटों (गांवों) में अगले 13 दिनों में बिजली पहुंचाने की बिजली कंपनी के पास चुनौती है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक सभी बसावटों तक बिजली पहुंचा दी जाये. ऐसे में करीब 10 जिलों के 101 गांवों में बिजली पहुंचानी बाकी रह गयी है.

इसमें खगड़िया, रोहतास, पटना व छपरा के दियारा क्षेत्र, जमुई, मुंगेर, बांका, कैमूर, पश्चिमी चंपारण व पूर्वी चंपारण जिला प्रमुख हैं, जहां के गांवों में बिजली पहुंचानी है. इस वित्तीय वर्ष 2017-18 में 225 गांवों में बिजली पहुंचानी थी, जिसमें अधिकतर में पहुंचा दी गयी है.

बिजली कंपनियों को जिन 111 बसावटों में बिजली पहुंचानी है, उसमें 80 में पोल-तार के जरिये ग्रिड से और 31 गांवों में सोलर पावर से बिजली पहुंचायी जानी है. 31 दिसंबर 2017 तक सभी बसावटों तक और उसके बाद 31 दिसंबर 2018 सभी घरों तक बिजली पहुंचायी जानी है.

राज्य सरकार ने सात निश्चय में हर घर बिजली योजना को सुनिश्चित करने के साथ-साथ केंद्र की हर घर बिजली की सौभाग्य योजना से सभी घरों में बिजली पहुंचायी जा रहे हैं. सूत्रों की माने तो 31 दिसंबर तक सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंची तो बिजली कंपनी इस वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करने का प्रस्ताव भी दे सकती है.

इन जिलों के गांवों में पहुंचनी है बिजली

खगड़िया, रोहसात, पटना व छपरा के दियारा क्षेत्र, जमुई, बांका, मुंगेर, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण

आंकड़ों पर एक नजर

– कुल गांवों (बसावटों) की संख्या : 39,073

– एक अप्रैल 2015 तक बिना बिजली वाले बसावट : 2,747

– 2015-16 और 2016-17 तक बसावट में पहुंची बिजली : 2,310

– 2017-18 में बसावटों तक पहुंचानी थी बिजली : 225

– 31 दिसंबर तक बसावट तक पहुंचानी है बिजली : 111

– बसावटों में नहीं है आबादी : 101

केंद्र से राशि मांगेगी राज्य सरकार

पटना : बिहार में बिजली योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से प्रस्तावित राशि की मांग करेगी. सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण और किसानों को दी जा रही बिजली के डेलीकेटेड फीडर के लिए करीब 5823 करोड़ रुपये की मांग करेगी. ऊर्जा विभाग मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहा है.

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 12,475 करोड़ की योजना चल रही है. इसमें से केंद्र सरकार को 90 फीसदी यानी 11,277 करोड़ रुपये देना है.

अब तक 7967 करोड़ रुपये केंद्र से मिल चुके हैं. वहीं,5856 करोड़ रुपये की नये प्रोजेक्ट किसानों के डेलीकेटेड फीडर में से 60 फीसदी राशि 3,513 करोड़ मिलना है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. ग्रामीण विद्युतीकरण की तीन फेज में 81 योजनाएं चल रही है. इसमें पहले फेज की 26 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, वहीं दूसरे फेज के 28 में से 11 का काम पूरा हो चुका है. दूसरे फेज के 17 और तीसरे पेज के 27 योजनाओं का काम चल रहा है.