पटना : जीएसटी नेटवर्क के मंत्री समूह के अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार ने जीएसटी के अन्तर्गत कंपोजीशन स्कीम में शामिल उत्पादक ( मैन्युफैक्चरर) और छोटे कारोबारियों (ट्रेडर्स) को बड़ी राहत दी है. जीएसटी काउंसिल की जारी अधिसूचना के अनुसार कंपोजिशन में शामिल उत्पादकों को कंपोजिशन ट्रेडर्स की तरह दो प्रतिशत की जगह अब अपने टर्नओवर पर मात्र एक प्रतिशत ही कर देना होगा.
मोदी ने कहा कि कंपोजिशन स्कीम के अन्तर्गत ट्रेडर्स को भी अब केवल कर देय वस्तुओं की बिक्री पर ही एक प्रतिशत कर देना होगा, जबकि पहले उसे कुल बिक्री यानी कर देय और कर मुक्त दोनों की सम्मलित बिक्री पर कर का भुगतान करना होता था. अब अगर किसी कारोबारी की कुल बिक्री 50 लाख रुपये का है जिसमें 20 लाख कर मुक्त सामग्री है तो उसे केवल कर देय 30 लाख की बिक्री पर ही कर देना होगा. बिहार में कुल 74,629 डीलर कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत निबंधित हैं.
इनमें से मात्र 25145 लोगों ने ही पहली तिमाई का रिटर्न दाखिल किया है. वाणिज्य कर विभाग इसकी तहकीकात करेगा कि आखिर दो तिहाई डीलरों ने अब तक पहली तिमाही का रिटर्न क्यों नहीं फाइल की है. इधर, मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भ्रष्टाचार से विधायिका को खोखला करने वाले न्यायपालिका पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं.
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जब से चारा घोटाले की जांच प्रक्रिया चल रही है. तब से विभिन्न लोगों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में सजा तय हुई और कई लोग बरी भी किये गये. लेकिन न्यायपालिका पर जातिवादी होने के आरोप केवल लालू प्रसाद के समर्थक ही क्यों लगा रहे हैं.
