पटना : पटना के ज्ञानभवन में बिहार गारमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीन दिवसीय रेडीमेड गारमेंट मेला के उद्धाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने एपरल और टेक्सटाइल पार्क के लिए बिहटा में 115 एकड़ जमीन अधिसूचित किया है. बिहार की नयी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य सरकार ने वस्त्र निर्माण, टेक्सटाइल, लेदर, आईटी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है.
निवेशकों को जमीन के निबंधन और कन्वर्जन में जहां 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी वहीं बैंक ऋण के ब्याज पर सरकार 10 प्रतिशत अनुदान देगी. इसके अलावा सरकार एसजीएसटी की 100 प्रतिशत पुनर्भुगतान, ईपीएफ और ईएसआई की 50 प्रतिशत राशि तथा बिहार के लोगों को रोजगार देने पर प्रशिक्षण के लिए प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपये का अनुदान देगी. जीएसटी के अन्तर्गत कम्पोजिशन स्कीम में शामिल उत्पादकों को अब एक करोड़ तक के टर्न ओवर पर 2 प्रतिशत की जगह मात्र 1 प्रतिशत ही कर देना होगा.
रेडीमेड वस्त्र निर्माताओ से बिहार में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार की काफी संभावना है. मुम्बई, बंगलुरू और त्रिपुर सहित देश की अन्य जगहों पर रेडीमेड वस्त्र उद्योग में काम करने वाले 90 प्रतिशत मजदूर बिहार के ही होते हैं. पटना भी रेडीमेड गारमेंट के हब के रूप में विकसित हो सकता है.
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