कवायद. लाभुकों को जन वितरण दुकान से अनाज मिलने में होगी सुविधा
पटना : खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अंत्योदय योजना में नये लाभुकों को जोड़ने के लिए नये सिरे से सर्वे किया जा रहा है. सर्वे के बाद पात्र लाभुकों को जोड़ कर नया डेटाबेस तैयार होगा. इससे नये लाभुकों को जन वितरण दुकान से अनाज मिलने में सुविधा होगी. साथ ही फर्जीवाड़े को रोकने में सफलता मिलेगी. अंत्योदय योजना के तहत निर्गत कार्ड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पहले से बना हुआ है.
लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून के तहत एसइसीसी आधारित आंकड़ों के पात्र परिवारों की सूची में शामिल होने के बाद ही उन परिवारों को योजना का लाभ मिलना है. इसलिए अंत्योदय योजना में शामिल पात्र परिवारों का नया डेटाबेस तैयार किया जायेगा. राज्य में 25 लाख एक हजार परिवार अंत्योदय योजना में शामिल हैं.
इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 22 लाख 85 हजार 952 व शहरी क्षेत्र में दो लाख 15 हजार 48 राशनकार्ड धारी हैं. यह आंकड़ा पिछले छह-सात सालों का है. इसमें सुधार को लेकर सर्वे का हो रहा है. साथ ही छुटे हुए लोगों को भी योजना के तहत शामिल करना है. योजना में गरीब से गरीब परिवार को शामिल करना है. इस वजह से नया सर्वे करा कर ऐसे परिवारों को जोड़ा जायेगा. ऐसे परिवार बीपीएल से भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं. केंद्र के निर्देश पर सभी जिलों में सर्वे करा कर अद्यतन रिपोर्ट भेजने के लिए डीएम को कहा गया है.
राशन कार्ड में होगा बदलाव
अंत्योदय योजना के लाभुकों के लिए पीला रंग का कार्ड है. इस कार्ड पर ही जन वितरण दुकान से गेहूं व चावल मिलता है. उक्त कार्ड में बदलाव की संभावना है. योजना के लाभुकों को नया राशन कार्ड मिलेगा, जिस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंकित रहेगा.
साथ ही लाभुक के परिवार में वरिष्ठ महिला का नाम परिवार की मुखिया के रूप में शामिल होगा. अंत्योदय योजना के तहत निर्गत होनेवाले कार्ड में पहले से महिला मुखिया का नाम अंकित नहीं है. इसलिए नये मिलनेवाले कार्ड में अब महिला मुखिया का नाम दर्शाना है.
वास्तविक लाभुकों के बारे में चलेगा पता
पटना : राज्य में अंत्योदय योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नया डाटाबेस तैयार हो रहा है. इससे योजना के तहत वास्तविक लाभुकों के बारे में सही संख्या का पता चलेगा. साथ ही अब अंत्योदय योजना के लाभुकों को नया राशन कार्ड मिलेगा. योजना के तहत जन वितरण दुकान से लाभ लेनेवाले सभी लाभुकों के राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जायेगा. खाद्य व उपभोक्ता सरंक्षण विभाग ने सभी डीएम को अद्यतन रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजने को कहा है.
पत्र में कहा गया है कि जिन अंत्योदय परिवार का राशन कार्ड तैयार हो रहा है उसका नाम एसइसीसी आधारित आंकड़ों के पात्र परिवार की सूची में शामिल हों. मालूम हो कि भारत सरकार द्वारा उन एसइसीसी आंकड़ों के आधार पर जिन्हें नेशनल सर्वर पर अपलोड किया गया है उस हिसाब से ही खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है.
