पटना : राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) ने माना है कि विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. संघ के पूर्ण सत्र की बैठक में रविवार को संगठन के पीठासीन पदाधिकारियों ने कहा कि लोकतंत्र के एक अंग द्वारा दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र में होने वाला हस्तक्षेप संकटपूर्ण है. इस पर चर्चा किये जाने और उसका समाधान निकाले जाने की जरूरत है. पूर्ण सत्र की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व सीपीए महासचिव अकबर खान के साथ ही देश के विधान मंडल के 22 पीठासीन पदाधिकारियों ने भाग लिया.
संयम के साथ काम करें सभी अंग : पूर्ण सत्र के बैठक की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न अंगों द्वारा संयम के साथ कार्य किया जाना आवश्यक है. लोकसभा या विधानसभा की कार्यवाहियों में न्यायालय का हस्तक्षेप तो नहीं होता लेकिन न्यायालय के कुछ फैसलों से सवाल उठा है. महाजन ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 के लक्ष्य पर चर्चा के लिए हर सीपीए सम्मेलन में दो सत्र होता है. हमने सभी मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया है कि वे अपने-अपने विधानसभा में इस पर चर्चा करें. बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तीन अप्रैल को बिहार के विकास पर दो घंटे की विशेष चर्चा होगी.
बिना चर्चा पास नहीं होगा कोई बिल, चाहे कितना भी हो हंगामा
इंडियन रीजन में होंगे चार सब रीजन, बढ़ेगी सक्रियता
सीपीए काॅन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि संगठन की सक्रियता बढ़ाने के लिए भारत प्रक्षेत्र को चार उप प्रक्षेत्र (अंचल) में बांट कर क्रियाकलाप व गतिविधियां बढ़ायी जायेंगी. हर प्रक्षेत्र में सात से आठ सदस्य प्रदेश को रखा गया है.
पहले अंचल में बिहार के साथ छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल को रखा गया है. दूसरे अंचल में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु व तेलंगाना, जबकि तीसरे अंचल में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा राज्य होगा. चौथे अंचल में गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश,पंजाब और राजस्थान को रखा गया है. हर रीजन में एक अध्यक्ष चयनित होंगे, जो गतिविधियों को संचालित कराने का काम करेंगे.
पूर्ण सत्र के मुख्य बिंदु
विकास लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार पर रोक लगाना
उपलब्ध साधनों से निश्चित समय में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहें विधायक
विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक विधान व कार्यक्रम की पहुंच हर व्यक्ति तक
लोकतंत्र के एक अंग का दूसरे अंग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप पर रोक का समाधान निकले
संविधान में तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण परिभाषित है
20 राज्यों के प्रतिनिधि ले रहे भाग
चार दिवसीय सम्मेलन में बिहार सहित 20 राज्यों के 74 प्रतिनिधियों व उनके साथ आये व्यक्तियों ने भाग लिया. इसमें लोकसभा अध्यक्ष सहित 20 अध्यक्ष/सभापति व 17 उपाध्यक्ष/उप सभापति भी शामिल हुए. लोकसभा की महासचिव और विधानमंडल के 23 सचिवों ने भी सम्मेलन में भाग लिया.
कुछ राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना का प्रतिनिधित्व दोनों सभाओं अर्थात विधान सभा और विधान परिषद द्वारा किया गया.
आज नालंदा-बोधगया जायेंगी स्पीकर
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सोमवार को नालंदा व बोधगया भ्रमण करने के बाद देर शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगी. मिली जानकारी के मुताबिक महाजन पहले हवाई मार्ग से नालंदा पहुंचेंगी और फिर वहीं से बोधगया के लिए रवाना हो जायेंगी. नालंदा में जहां नालंदा विवि के भग्नवाशेष देखने का कार्यक्रम है, वहीं बोधगया में महाबोधि मंदिर का भ्रमण हो सकता है. दोनों जगह से लौटने के बाद शाम को वापस दिल्ली रवाना हो जायेंगी. लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही विभिन्न राज्यों से पहुंचे कई डेलिगेट भी नालंदा, राजगीर, बोधगया व गया का भ्रमण करेंगे. कई डेलिगेट रविवार को ही विशेष वाहनों से ऐतिहासिक स्थल देख आये.
स्पीकर रिसर्च इनिशियेटिव से बढ़ेगी सांसदों की क्षमता
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसदों की कार्य क्षमता बढ़ाये जाने की वकालत की है. उन्होंने कहा कि एक सांसद को अपने क्षेत्र की परेशानियों के साथ ही संसद में राष्ट्र के बड़े मुद्दों पर भी बात रखनी होती है. ऐसे में उनके विषय विशेष प्रशिक्षण को लेकर स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव लिया गया है. इसमें बाहर के विषय विशेषज्ञों को बुला कर संसद में पूर्ण सत्र के माध्यम से सांसदों को जानकारी उपलब्ध करायी जाती है. महाजन ने शिकायती लहजे में कहा कि मीडिया में संसद का हंगामा ही दिखता है, लेकिन देर रात होने वाला काम नहीं दिखता.
लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित होने के सवाल पर कहा कि चार लोग हंगामा करें अौर 40 उसका दुष्प्रभाव झेलें, ऐसा नहीं होगा. बिना चर्चा कोई बिल पास नहीं होगा, चाहे कितना ही हंगामा क्यूं न हो. उन्होंने बिहार विधानमंडल द्वारा विश्वास मत प्रस्ताव के लिए लाये गये बिल पर कहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के इस प्रस्ताव की सलाह को नोट कर लिया गया है. इस पर चर्चा करेंगे और जो भी बेहतर होगा, किया जायेगा.
