बिहार : …जब राज्यपाल ने कहा, शराबबंदी के बाद अपराध में 28% की आयी कमी

पटना : बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद 2015 की तुलना में 2017 और 2018 में अपराध में खासकर डकैती व फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध में 24 से 28% की कमी आयी है.

अपराध दर में बिहार 22वें स्थान पर है. हत्या और लूट जैसे अपराधों में भी कमी आयी है. 2017 में 5858 अपराधियों को सजा हुई. एक घंटे के संबोधन में राज्यपाल ने विस्तार से राज्य सरकार के कार्यों और योजनाओं की चर्चा की और सरकार के विजन को रखा. उन्होंने कहा, नीतीश सरकार बिहार का समग्र विकास कर रही है.

हर सेक्टर में चौमुखी विकास हो रहा है. सरकार राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित तो है ही, सामाजिक कुरीतियों को भी दूर कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है. राज्य के विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत होने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है. सरकार राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है. कानून का राज सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है. लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत 17.87 करोड़ आवेदनों का निष्पादन किया गया. राज्यपाल मलिक ने कहा कि राज्य का योजना व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़कर 2017-18 में 87,458 करोड़ रुपये हो गया. राज्य का अपना कर राजस्व 2016-17 में 23,742 करोड़ था, जो 2017-18 में बढ़कर 32, हजार करोड़ होने का अनुमान है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व बचत 14,555 करोड़ और राजकोषीय घाटा 18,122 करोड़ अनुमानित है.

साल 2016-17 में राज्य की विकास दर 14.82% रही . राज्य में महिला सशक्तीकरण नीति लागू है. पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय में महिलाओं को 50% और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण है. जीविका के तहत राज्य में 7.47 लाख समूहों का गठन किया गया है. सरकार के सात निश्चय पर मिशन मोड में काम हो रहा है.

राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है. सरकार शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है. इस दिशा में काम भी हो रहा है. सरकार आधारभूत संरचना के निर्माण जोर दे रही है. बिजली, सड़क , पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य शहरी विकास, कृषि, रोजगार, उद्योग सभी सेक्टर में बेहतर काम हो रहा है. राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कृतसंकल्पित है.