मंगलवार को विधानमंडल में पेश बजट में पथ निर्माण विभाग के लिए बड़ा आवंटन िकया गया है. वर्ष 2018-19 में करीब 6889 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का करीब 3.89 फीसदी है.
पहला डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा शहर में बनेगा
पथ िनर्माण िवभाग
प्रदेश में इस साल छह नये पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा. इसके साथ ही कई नयी योजनायें शुरू होंगी और पुरानी योजनाओं को गति दी जायेगी. मंगलवार को विधानमंडल में पेश बजट में पथ निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2018-19 में करीब 6889 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह कुल बजट का करीब 3.89 फीसदी है. इसमें स्कीम मद में करीब 5904 करोड़ और स्थापना व प्रतिबद्ध खर्च करीब 984 रुपये है.
वहीं वर्ष 2017-18 में करीब 6635 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान था. इसके अलावा बजट में प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा शहर में बनाने की घोषणा की गयी है. इसकी लंबाई करीब 3.5 किमी होगी. इसका निर्माण कार्य मार्च 2018 में शुरू हो जायेगा. इसके लिए 411 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है.
-गंडक नदी पर करीब 263 करोड़ की लागत से चकिया-केसरिया सत्तरघाट उच्चस्तरीय आरसीसी पुल इस साल जून से दिसंबर तक पूरा कर लिया जायेगा.
-करीब 676 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर आरा-छपरा उच्चस्तरीय आरसीसी पुल, सोन नदी पर करीब 1006 करोड़ की लागत से दाउदनगर-नासरीगंज पुल और कोशी नदी पर बलुआहा घाट से गंडौल (बिरौल) तक 404 करोड़ की लागत से पुल और पहुंच पथ का निर्माण कार्य जून 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
ग्रामीण कार्य विभाग
ग्रामीण कार्य विभाग का वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल बजट 10508.54 करोड़ का है. इसमें स्कीम मद में 9495.97 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में 1012.57 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभाग का बजट 9518.05 करोड़ का था. पिछल वित्तीय वर्ष की तुलना में विभाग का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पिछले बजट से करीब 990 करोड़ अधिक है. ग्रामीण कार्य विभाग का बजट कुल बजट का 5.94 प्रतिशत है.
नौ हजार किमी ग्रामीण सड़क बनेगा
-साल 2018-19 में नौ हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य
-मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना में 4643 संपर्क विहीन टोलों में 3977 किलोमीटर सड़क पांच साल में बनाने का लक्ष्य. साल 2018-19 में 1500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
-पीएमजीएसवाई में 1789 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य
-पीएमजीएसवाइ में 5285 करोड़, एमएनजीएसवाई में 2415 करोड़ और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना में 1035.64 करोड़ खर्च होगा.
जल संसाधन विभाग
प्रदेश में बाढ़ से करीब 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बचाने के लिए अगले पाांच साल में करीब 1676 किमी अतिरिक्त तटबंध का निर्माण किया जायेगा. इस बजट में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 3497 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें स्कीम मद में करीब 2513 करोड़ और स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय में करीब 983 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
नयी योजनाएं
-लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा ग्राम की सुरक्षा के लिए रिंग बांध बनाने की योजना है. इस पर करीब 85 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है.
-उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य के लिए राज्य सरकार नाबार्ड से ऋण लेगी.
बाढ़ से िनबटने के िलए बनेगा 1676 िकमी अितरिक्त तटबंध
जलसंसाधन िवभाग के िलए 3497 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण कार्य िवभाग को िमला िपछले साल से 990 करोड़ अधिक
2018-19 में नौ हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य
करीब 676 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बनेगा पुल
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