बिहार : सभी गांवों की सड़कें 2020-21 तक होंगी चकाचक, पक्ष-विपक्ष में तकरार के बीच घोषणा

पटना : राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 तक सभी गांवों को सड़क से जोड़ दिया जायेगा. सभी गांवों में चकाचक सड़क बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है. विधान परिषद में सोमवार को यह घोषणा ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने की.

विधान परिषद में सोमवार को 1 मार्च को स्थगित हुई कार्यवाही के सभी विधायी कार्य लिये गये, जिससे तारांकित और अल्प सूचित प्रश्न का दो-दो सेट लिया गया. वह कृष्ण कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 73 हजार 738 बसावटों में 68 हजार 727 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है.

इसमें अब तक 21 हजार 103 बसावटों के लिए 30 हजार 791 किमी सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. इसमें 23 हजार 245 किमी पथों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. इसके तहत 17 हजार 181 बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान की गयी है. इस योजना के अंतर्गत बचे हुए 52 हजार 635 बसावटों के लिए 37 हजार 936 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण कराया जाना है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तीन हजार 400 बसावटों में चार हजार किमी सड़क का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 892 बसावटों में एक हजार 283 किमी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. शेष का कार्य चल रहा है.

31 मार्च तक अधूरे इंदिरा आवास का निर्माण पूरा करने का आदेश: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सभी जिलों को 31 मार्च 2018 तक तमाम अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करा लिया जायेगा.

वह कृष्ण कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान राज्यभर में आठ लाख 17 हजार इंदिरा आवास अधूरे पड़े हुए हैं. वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है. साथ ही इसमें राशि भी बढ़ा दी गयी है.

सामान्य जिलों के लिए पहले प्रति लाभुक 70 हजार रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ा कर एक लाख 20 हजार तथा उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए पहले यह राशि 75 हजार रुपये थी, जो अब बढ़ कर एक लाख 30 हजार रुपये कर दी गयी है. इसके साथ ही पिछले वर्षों में बचे हुए सभी 17 लाख 97 हजार लाभुकों को पहली किस्त जारी कर दी गयी है. इसमें 10 लाख 42 हजार लोगों को दूसरी किस्त भी दे दी गयी है. सात लाख 55 हजार ने आवास निर्माण नहीं करवाया है.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत मुद्दा

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन अब एक अप्रैल से बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम करेगा. इसका मकसद लगातार छात्रों की परेशानी दूर करना है. यह जानकारी सोमवार को बिहार विधान परिषद में प्रभारी शिक्षा मंत्री प्रमोद कुमार ने दी. वे सदन में सदन के सदस्य राधाचरण साह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाये गये मुद्दे का जवाब दे रहे थे.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बैंकों की उदासीनता का मामला : सदन के सदस्य और राजद के एमएलसी राधाचरण साह ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन में बैंकों द्वारा बरती जा रही उदासीनता का मामला उठाया.

उन्होंने कहा कि 17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ लेकिन दो करोड़ रुपये ही निर्गत किये गये. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने से छात्रों को परेशानी हो रही है. इस पर प्रभारी शिक्षा मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई के लिए चार लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है.

इस साल 25 फरवरी तक इसके लिए 22481 आवेदन आये. इनमें से 16482 आवेदकों को 493 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये. इस परेशानी को खत्म करने के लिए 13 फरवरी को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया गया है.

सड़क निर्माण का उठा मामला

इसके अलावा सदन की सदस्य रीना देवी ने नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के हिलसा-चिकसौरा होते हुये पटना के पभेड़ी मोड़ के पास पटना-जहानाबाद मुख्य सड़क में मिलने वाली सड़क निर्माण के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 11.46 किमी की लंबाई के साथ ही अन्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है.

विधायकों की कम रही उपस्थिति

पटना : होली के अवकाश के बाद सोमवार से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई. सदन में विधायकों की उपस्थिति काफी कम रही. कई विधायकों का आज प्रश्न था लेकिन वे सदन में मौजूद नहीं थे. आसन ने जब उनका नाम पुकारा तो वे मौजूद नहीं थे. कई सदस्यों ने दूसरे सदस्य को अधिकृत कर रखा था.

मामला दीघा में जमीन अधिग्रहण का

सरकार को सत्ता पक्ष ने ही घेरा अासन ने किया मंत्री का बचाव

होली के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही शांतिपूर्वक चली, लेकिन सत्तापक्ष के सदस्यों ने ही दीघा भूमि अधिग्रहण मामले में सरकार को घेरा. मामला जदयू के श्याम रजक ने उठाया था. उन्हें भाजपा के नितिन नवीन का तो सहयोग मिला ही साथ ही सवाल पर सरकार को घिरते देख विपक्ष ने भी सहयोग किया.

जवाब देने के क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को घिरते देख आसन पर बैठे अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को आगे आना पड़ा. उन्होंने मंत्री को उत्तर देने में सहयोग किया. जदयू के श्याम रजक ने तारांकित प्रश्न के जरिये दीघा में 1024.56 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला उठाते हुए कहा कि 1974 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था.

अधिग्रहण के 43 साल के बाद भी न तो जमीन का उपयोग हुआ और न ही किसानों को मुआवजा का भुगतान हुआ है. सीआरपीएफ और सीपीडब्लूडी को आवंटित जमीन का मु‌आवजा भी किसानों को नहीं मिला है. श्री रजक ने कहा कि 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए पारित कानून में यह प्रावधान है कि पांच साल में अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो जमीन अधिग्रहण से मुक्त मानी जायेगी.

प्रश्न के उत्तर में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि आवास बोर्ड ने मुआवजा की 34 करोड़ से अधिक की राशि पटना जिलाधिकारी को दे चुका है. किसान इस मामले को लेकर कोर्ट चले गये थे. जहां उनकी हार हो चुकी है.

जदयू के मेवालाल चौधरी ने तारापुर को नगर पंचायत का दर्जा देने का मामला उठाया. डॉ मुहम्मद जावेद ने किशनगंज में धान खरीद का मामला उठाया.

सहकारिता मंत्री ने बताया कि वहां 4435 टन धान की खरीद हो चुकी है. भाजपा के सचींद्र प्रसाद सिंह ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड में कृषि पदाधिकारी के पदस्थापन का मामला उठाया. राजद के डॉ रामानुज प्रसाद भाजपा के तार किशोर प्रसाद ने कृषि समन्वयकों का मामला उठाया.

वितरण में अनियमितता का सवाल : जनवितरण की 56 दुकानों का लाइसेंस रद्द, आठ पर केस

बिहार विधान परिषद में सोमवार को दोपहर बाद सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के सामने जनता की समस्याओं को उठाया गया. उन समस्याओं पर संबंधित विभागों के मंत्रियों ने जवाब दिया और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.

राजद के सुबोध कुमार ने वैशाली जिला में बीपीएल और अन्त्योदय योजना के तहत मिलने वाली सामग्री के वितरण में अनियमितता का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि तीन-चार महीने में मुश्किल से एक महीने का राशन मिलता है. हाल ही में वैशाली जिले में जनवितरण दुकान के लिए ले जाया जाने वाला एक ट्रक अनाज पकड़ाया है.

इस मामले में एफआईआर हुआ है. उन्होंने सरकार से दोषी दुकानदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. इसके जवाब में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बीपीएल और अन्त्योदय योजना के तहत मिलने वाली सामग्रियों के वितरण की समय-समय पर जांच की जाती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना

सदन के सदस्य राधाचरण साह ने भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के ग्राम बचरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभुकों के मकान निर्माण में राशि नहीं मिलने और इसके लिए कमीशन मांगने का मामला उठाया. इसके जवाब में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन लाभुकों ने योजना के अनुसार निर्माण कार्य कर लिया है. उन्हें अगली किस्त का भुगतान किया गया है. अनियमितता के मामले के आरोप में स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी पर जांच चल रही है.

एक महीने में गठित होगी समिति

वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने रामचंद्र भारती के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की आगामी एक महीने में राज्य के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगति के मामलों का हल करने के लिए समिति का गठन कर लिया जायेगा.

एनएच-82 का निर्माण कार्य अक्तूबर 2019 तक हो जायेगा पूरा

पटना : गया से राजगीर होते हुए बिहारशरीफ फोर लेन तक बनने वाले एनएच-82 का निर्माण कार्य अक्तूबर 2019 तक पूरा करा लिया जायेगा.

यह घोषणा विधान परिषद में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब देने के दौरान की. उन्होंने कहा कि इसके तहत गया शहर को जाम से मुक्त करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण कार्य किये जायेगा. इसके तहत गया शहर के घुघरीटांड रोड के पास बाईपास गुजरेगा.

यहां पर एक ‘अंडरपास’ बनाया जायेगा, जिससे बड़े वाहन भी गुजर सकेंगे. फल्गु नदी पर दो लेन का एक नया पुल बनेगा. जगजीवन कॉलेज के पास बाईपास बनेगा. मानपुर पुल और अवगीला को जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड सड़क बनाने की भी योजना है.

जेपी सेतु पर तीन महीने में होगी रोशनी की व्यवस्था : पटना शहर को सारण जिला से जोड़ने वाले नवनिर्मित जेपी सेतु पर तीन महीने के अंदर पूरी तरह से रोशनी की व्यवस्था करा दी जायेगी.

यह जानकारी पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में रामचंद्र भारती के तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए दी. उन्होंने कहा कि रोशनी की व्यवस्था रेलवे को करनी थी. अगस्त 2017 तक सभी लाइटें जल भी रही थी, लेकिन बाद में इसमें गड़बड़ी आ गयी. अब नये स्तर से इसका टेंडर करके फिर से व्यवस्था की जा रही है.

जिला स्तर पर 138 और ग्राम स्तर पर 229 कृषि यंत्र बैंक बनेंगे

जिला स्तर पर 138 व ग्रामीण स्तर पर 229 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कर दी जायेगी. इसके लिए प्रयास शुरू कर दिये गये हैं. इसमें तीन तरह 10, 25 और 40 लाख के 24 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की योजना है, जिसमें 23 स्थापित हो चुके हैं. यह जानकारी कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी. उन्होंने कहा कि इसके लिए 125 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 40 स्वीकृत हो चुके हैं. सरकार इसमें 10% अनुदान भी देती है.

हमारा मुकाबला दूसरे से नहीं, खुद अपने कार्यकाल से : मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का मुकाबला अब पंद्रह साल पुरानी किसी सरकार से नहीं है. हमारी स्पर्धा खुद अपने कार्यकाल से है. हमने पहले क्या किया और आगे क्या करेंगे, यह क्लियर है. कृषि रोड मैप, सात निश्चय और पीएम पैकेज मिला कर बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जायेंगे. श्री मोदी सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे.

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बढ़ी राशि

उपमुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट घटाये जाने के आरोपों पर कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अब 10 की जगह 25 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. मदरसा बोर्ड से मौलवी उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं भी बिहार बोर्ड की तरह प्रोत्साहन राशि के हकदार होंगे. अल्पसंख्यक वित्त निगम का कैपिटल भी 80 करोड़ कर दिया गया है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई से तीन नये विश्वविद्यालयों पाटलिपुत्र, मुंगेर व पूर्णिया में भी पढ़ाई शुरू हो जायेगी. इनके लिए कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ है.

सदस्यों ने चर्चा में रखा अपना पक्ष

आय-व्ययक पर करीब दो घंटे की लंबी चर्चा चली. इसमें कांग्रेस के विजय शंकर दूबे ने वित्त मंत्री से राज्य के आय का स्त्रोत भी क्लियर करने की बात कही. राजद के डॉ रामानुज प्रसाद, समीर महासेठ, मो नेमतुल्लाह, जदयू के मेवालाल चौधरी, चंद्रसेन सिंह, भाजपा के सचिंद्र सिंह, ने भी अपने विचार रखे.

विकास का प्रमाण है यह बजट : रजनीश कुमार

सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है. इस कारण पिछले सालों की तुलना में लगातार प्रदेश के आम बजट में बढ़ोतरी हो रही है. अब प्रदेश सरकार को ऋण लेने का अनुपात घटा है. साथ ही इस बार साल 2018-19 के बजट से सरकार को राजस्व अधिशेष की अच्छी-खासी प्राप्ति होगी जिससे कर्ज भुगतान में मदद मिलेगी. यह जानकारी विधान परिषद में जदयू के सदस्य रजनीश कुमार ने दी.

महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

जदयू की विधान परिषद सदस्य रीना देवी ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा कि इस से लोगों के घरों का बजट भी सुधरा है. हर साल बजट में बढ़ोतरी होना राज्य के विकास में बढ़ोतरी का संकेत है. उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है. उनकी भागीदारी अब ग्राम पंचायतों में भी बढ़ी है.

डीलर प्वाइंट पर ही ग्राहकों को मिलेंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम सुविधाएं

अब राज्य में दो-चार पहिया या अन्य किसी तरह के वाहन खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन, नंबर समेत अन्य कार्यों के लिए जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सभी डीलरों को इसके लिए एक खास आईडी और पासवर्ड जारी किया जायेगा. इसकी मदद से डीलर प्वाइंट पर ही ग्राहकों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा दी जायेंगी.

यह घोषणा विधान परिषद में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने की. वह सतीश कुमार के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जहां तक डीलरों के रजिस्ट्रेशन समेत अन्य के नाम पर ग्राहकों से अधिक पैसे लेने की बात है, तो इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जा रही है] जो जल्द ही काम करने लगेगा.

रोक के बाद भी देर रात बज रहे लाउड स्पीकर

रोक के बाद भी देर रात में लाउड स्पीकर या डीजे को तेज आवाज में बजाने के मामले को केदार नाथ पांडेय ने उठाया. प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में किसी तरह का लाउड स्पीकर या डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी थानों को जारी कर रखा है.

जल्द होगी अध्यक्ष की नियुक्ति

विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने श्याम रजक के प्रश्न पर कहा कि बिहार मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन है. अल्पसूचित प्रश्न के जरिए श्याम रजक ने सदन में कहा कि बिहार मानवाधिकार आयोग में दस हजार से अधिक मामले लंबित है. पिछले साल सिर्फ छह मामले की ही निबटारा हुआ. पिछले एक साल से आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है. अध्यक्ष के नहीं रहने से मामलों का निबटारा नहीं हो रहा है.