पटना : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के नया वेतनमान पैकेज की फाइनल रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गयी. इस मामले की 15 मार्च को सुनवाई होनी है. नियोजित शिक्षकों के लिए नये वेतनमान की संरचना के लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड के शिक्षकों की वेतन संरचना को ध्यान में रखा गया है. नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
शिक्षक संगठनों द्वारा दायर मामले में 29 जनवरी, 2017 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर मुख्य सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के कमेटी की रिपोर्ट तलब की थी. इसके बाद सरकार ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह (अध्यक्ष) जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और गृह सचिव आमिर सुभहानी की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी. कमेटी को 15 मार्च को होनेवाली सुनवाई से पहले रिपोर्ट फाइल करनी थी. उपचुनाव के बाद सरकार की मुहर लगते ही कमेटी ने सोमवार को रिपोर्ट फाइल कर दी.
कमेटी ने कई बैठकों में पड़ोसी राज्यों में शिक्षकों को मिलनेवाले वेतन और शिक्षक संगठनों, शिक्षा विभाग आदि से प्राप्त 3640 सुझावों पर मंथन करने के बाद नियोजित शिक्षकों के वेतनमान पैकेज को अंतिम रूप दिया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के नया वेतनमान को लेकर सरकार ने अपना पक्ष सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है.
