सभी प्रखंडों में बनेगी सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचेगा बिहार

सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में कहा- सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंचेगा बिहार

पटना : सहकारिता मंत्री राणा रंधीर ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सरकार राज्य को सब्जी उत्पादन में तीसरे से पहले स्थान पर लायेगी. राज्य के सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा. अभी पांच जिलों वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना और नालंदा के 97 में से 83 प्रखंडों में इसका गठन किया गया है.

राज्य स्तर पर फेडरेशन भी बनेगा. अगले वित्तीय वर्ष में इस पर 50 करोड़ खर्च होंगे. धान की तरह गेहूं और अन्य रबी फसलों की भी सरकारी स्तर पर खरीद होगी. राणा रंधीर विभाग के अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे.

पैक्स को मल्टी परपस एक्टीविटी सेंटर के रूप में बदला जायेगा : सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैक्स को मल्टी परपस एक्टीविटी सेंटर के रूप में बदला जायेगा. पंचायत स्तर पर यह आर्थिक व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बनेगा.

पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है. 7800 से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो चुका है. सरकार सभी परिवारों को पैक्स से जोड़ने का प्रयास कर रही है. अभी राज्य में 1.16 करोड़ इसके सदस्य हैं, जिसमें 36 लाख महिलाएं हैं. धान खरीद राज्य में तेजी से हो रही है. समय पर 15 नवंबर से राज्य में धान की खरीद शुरू हो गयी थी. सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है. चावल मिलों में ड्रायर मशीनें लगायी जा रही हैं.

धान खरीद के लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये : धान खरीद के लिए सरकार ने 600 करोड़ उपलब्ध कराया है. इसके अलावे 500 करोड़ की बैंक गारंटी भी दी.

सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए सरकार अनुदान दे रही है. राज्य में अब तक 5249 पैक्स और व्यापार मंडलों में गोदाम का निर्माण कराया जा चुका है. राणा रंधीर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से दो फीसदी पर खरीफ और 1.5 फीसदी पर रबी फसलों का बीमा हो रहा है.

राज्य में सहकारी बैंकों की स्थिति अच्छी है. सुपौल में जल्द ही सहकारी बैंक खुलेगा. 22 सहकारी बैंक में से 17 बैंक लाभ की स्थिति में हैं. इसके पहले राजद के भोला यादव ने कटौती का प्रस्ताव लाया. चर्चा में जितेंद्र कुमार, श्याम बाबू, सिद्धार्थ सिंह, शिवचंद्र राम, जीवेश कुमार, सीताराम यादव, लक्ष्मीश्वर राय, आनंद शंकर, सत्यदेव राम, मो अबु दोजाना, सचींद्र प्रसाद सिंह, राजेंद्र राम आदि ने भाग लिया.

सहकारिता विभाग का आठ अरब 6 करोड़ 50 लाख 99 हजार का बजट विधानसभा में पारित

विपक्ष के वाकआउट के बीच सहकारिता विभाग का आठ अरब 6 करोड़ 50 लाख 99 हजार का बजट पारित. वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना और नालंदा जिले में समिति हो चुकी है गठित

सहकारिता मंत्री ने कहा – धान की तरह गेहूं और अन्य रबी फसलों की भी सरकारी स्तर पर खरीद की जायेगी

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री विनोद

नारायण झा ने प्रदेश के लोगों से अपने घर के पानी की जांच सरकारी प्रयोगशाला में कराने का आह्वान किया है. इससे पानी की गुणवत्ता का पता चलेगा. यदि उसमें कोई कमी होगी तो उसे दूर करने की सलाह दी जायेगी और उपाय किये जायेंगे. उन्होंने कहा है कि इस समय राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में पीएचईडी की प्रयोगशाला काम कर रही है.

लोग फिलहाल अपने पानी का नमूना लेकर यहां जांच के लिए दे सकते हैं. वे बुधवार को विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान सरकार का उत्तर दे रहे थे. इस दौरान पीएचईडी के अलावा नगर विकास एवं आवास, विधि और आपदा प्रबंधन विभागों की तरफ से भी सरकार का उत्तर सदन में दिया गया. वहीं, विधान पार्षद रीना देवी, कमर आलम, सूरजनंदन प्रसाद, केदार नाथ पांडेय, संजय प्रसाद, नीरज कुमार ने अपना विचार पेश किये.

विनोद नारायण झा ने कहा कि आने वाले समय में विभाग द्वारा 76 अनुमंडलों में प्रयोगशाला खोली जायेगी. इससे राज्य के लोगों को सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि सात निश्चय योजना के अनुसार राज्यमें अार्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन प्रभावित इलाके में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना पर काम चल रहा है.

साथ ही हर घर नल जल देने की योजना पर भी तेजी से काम हो रहा है. हर परियोजना के लिए कांट्रेक्टर को अधिकतम छह महीने में काम पूरा करने की समय सीमा दी गयी है.

4353 राजस्व कर्मचारियों की होगी नियुक्ति : मंडल

विधानसभा में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने विभाग के बजट पर चर्चा के बाद कहा कि विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. राजस्व कर्मचारियों के 4353 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गयी है. अप्रैल के अंतिम सप्ताह व मई के पहले सप्ताह में आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रस्तावित है. इसके बाद सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी. अमीन के 1522 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गयी है.

2009 से 2016 तक 2.40 लाख

महादलित परिवारों को दी पांच डिसमिल जमीन

विधान परिषद को भूमि एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 से महादलित परिवारों को पांच डेसमिल जमीन देने की योजना शुरू है. इसके तहत 31 मार्च 2016 तक दो लाख 40 हजार 750 लोगों को वासभूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है.

जबकि, दो लाख 40 हजार 705 लोगों को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया था, जो लक्ष्य से 100.02 प्रतिशत ज्यादा है. वह केदारनाथ पांडेय के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. इसके अंतर्गत आठ हजार 718 एकड़ वासभूमि का वितरण किया जा चुका है. इसके बाद बचे हुए परिवारों को जमीन देने के लिए बसेरा कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत 13 फरवरी 2018 तक एक लाख 11 हजार 500 सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों में 67 हजार 465 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है.

राजगीर में मकर संक्रांति मेले को राजकीय मेले से संबंधित नालंदा के जिलाधिकारी से मांगा गया है प्रस्ताव

राजगीर में हर वर्ष मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके भेजे के लिए नालंदा डीएम को कहा गया है. यह जानकारी राजस्व मंत्री ने रीना देवी के तारांकित प्रश्न के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि डीएम के स्तर पर इसका प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई की जायेगी. राज्य मेला प्राधिकार में इसे शामिल करने की पहल की जायेगी. यह मांग काफी समय से लंबित भी है.

28 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना

नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने रजनीश कुमार के तारांकित प्रश्न का

जवाब देते हुए कहा कि पहले चरण में राज्य के 28 शहरों में तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हुए इन्हें स्मार्ट बनाने की योजना है. इसके अंतर्गत गया, भागलपुर, बोधगया, भागलपुर, बिहारशरीफ, जमालपुर, सहरसा, सासाराम, बेगूसराय, बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी समेत अन्य शहर शामिल हैं. इन शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की बहाली चरणबद्ध तरीके से की जा रही है. हाल में बेगूसराय शहर के लिए कंस्लटेंट का चयन करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इन शहरों के मास्टर प्लान को मूर्तरूप देने के लिए बिहार राज्य आयोजना समिति का भी गठन कर दिया गया है

दो लाख 40 हजार 705 लोगों को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया था

एकल दुर्घटना में अनुग्रह अनुदान का प्रावधान नहीं

विधान परिषद में डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एक दुर्घटना में हुई एक या दो मौत में किसी तरह का अनुग्रह अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है. कोई प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास नहीं है. अगर किसी बड़ी सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत होती है या किसी तरह का कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो ऐसी बड़ी घटनाओं में मुआवजा देने का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से है.

शहर के हार्डिंग रोड स्थित चितकोहरा पुल के आसपास अतिक्रमण और गंदगी के मामले को सुबोध कुमार ने उठाया. कहा कि यहां कई माननीयों, न्यायाधीशों समेत अन्य प्रमुख लोगों के आवास हैं. फिर भी गंदगी और अतिक्रमण है. जवाब में नगर विकास मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण को हटाया जायेगा.

विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना पर हंगामा

विधानसभा में राजद के सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) के मुद्दे पर हंगामा किया. हंगामे के कारण मात्र सदन पहली पाली में मात्र 14 मिनट चली. हंगामे के कारण अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी. राजद सदस्य ललित यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए वित्तीय वर्ष 2016 -17 में लक्ष्य पूरा नहीं होने के मामला उठाया. राजद सदस्य ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए.

ललित यादव के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी हुई है. 2016.17 में 6 लाख 37 हजार 658 के विरुद्ध 4 लाख 48 हजार 374 लाभुकों का आवास बनाने की मंजूरी मिली. इसमें एक लाख 8 हजार 713 में प्लिंथ का काम होने पर दूसरी किस्त दी गयी.