बिहार विधान परिषद में वाद-विवाद : भागलपुर, दरभंगा के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, उठे ये भी मुद्दे

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद ऊर्फ फिरोज अहमद ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्कों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजनाएं चलायी जा रही हैं, पहले उतनी योजनाएं नहीं थीं. विपक्ष केवल वोट की ख्वाहिश रखता है. मंगलवार को विधान परिषद में वाद-विवाद के बाद जवाब में मंत्री बोल रहे थे. मंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर में प्रथम श्रेणी के छात्रों को 15 हजार व मैट्रिक में प्रथम श्रेणी के छात्रों को 10 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाती है. स्वरोजगार के लिए चार लाख रुपये वार्षिक आयवाले को पांच फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर पांच लाख रुपये तक ऋण दिया जाता है. तलाकशुदा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 25 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है.

राज्य के 75 प्रखंडों में उर्दू लाइब्रेरी खोलने की योजना है. बिहार देश का पहला राज्य है जहां अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में ठहरने, खाने आदि की व्यवस्था की जाती है. मंत्री ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत 20 जिले के 75 अल्पसंख्यक बाहुल्य प्रखंड व आठ शहरी क्षेत्र को चिह्नित किया गया है. मदरसा में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है.

पटना : विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को विधानसभा की पहली पाली महज 15 मिनट ही चली. भागलपुर और दरभंगा की घटना को लेकर राजद व कांग्रेस के सदस्यों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे लगाये.

विपक्ष केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे. साथ ही उन्होंने अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे थे. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों से कई बार अपनी जगह पर जाने का आग्रह किया लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ.

विधानसभा की जैसी ही कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने मामला उठाते हुए कहा कि भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है. इस पर चर्चा होनी चाहिए. इस पर आसन की ओर से कहा गया कि समय पर बात रखियेगा. इस पर पूरा विपक्ष वेल आ गया और सरकार विरोधी कर नारे लगाने लगा. विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार दंगा फैलानेवालों को संरक्षण दे रही है. बिना आदेश के जुलूस निकाला गया. सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

विपक्ष के नेता ने कहा कि उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दरभंगा का मामला जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं. अब सरकार बताये कि कौन सही बोल रहा है. राजद के ललित यादव ने कहा कि सरकार सामाजिक व सांप्रदायिक तत्वों को संरक्षण दे रही है. विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्यमंत्री ने श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के लोग एक ही सवाल पर हंगामा कर रहे हैं. इन्हें जनहित से कोई लेना-देना नहीं है.

विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा करना और सदन नहीं चलने देना है. उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का उत्तर देगी. वो सही तरह से सवाल उठाएं.

विभाग का बढ़ा राजस्व

परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग में पिछले 10 साल में राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. 2006-07 में राजस्व संग्रह 200 करोड़ से 2016-17 में यह बढ़कर 1256़ 73 करोड़ रुपये हो गया. फरवरी, 2018 तक 1304़92 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हो चुकी है. गाड़ियों के निबंधन की संख्या में बढ़ोतरी पर मंत्री ने इसे राज्य में आर्थिक व सामाजिक समृद्धि का सूचक बताया. उन्होंने कहा कि 2006-07 में एक लाख 47 हजार गाड़ियों का निबंधन हुआ, वहीं फरवरी, 2018 तक करीब साढ़े नौ लाख गाड़ियों का निबंधन हो चुका है. यात्रियों को सस्ती व सुलभ परिवहन व्यवस्था के लिए परिवहन निगम की 223 बसों का परिचालन हो रहा है. नुरुम से प्राप्त 356 बसों को विभिन्न जिले में परिचालित कर लोगों को सुविधा दी जा रही है.

दुर्घटनाओं पर रोक को लेकर व्यावसायिक वाहनों में लगेगा स्पीड गवर्नर : संतोष निराला

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जायेगा. ताकि वाहनों की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके. साथ ही शिक्षण संस्थानों में उपयोग होनेवाले वाहनों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति रखनेवाले गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने का निर्देश दिया गया है.

यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार पांच राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल व यूपी के साथ परिवहन समझौता है. सरकार परिवहन प्रणाली को आधुनिक तकनीकी से जोड़ कर उसे सरलीकृत कर रही है. मंगलवार को विधान परिषद में सामान्य वाद-विवाद के बाद जवाब में मंत्री बोल रहे थे.

उन्होंने मुजफ्फरपुर सड़क हादसे में मृतक स्कूली बच्चों व सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर के पास हुई बस दुर्घटना में मृतक यात्रियों के प्रति शोक संवेदना जतायी. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर दुर्घटना मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है.

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान: मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण राज्य में प्रशिक्षित चालकों का अभाव है. इसके लिए 25 करोड़ रुपये से अत्याधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना औरंगाबाद में की गयी है. इसे जल्द चालू किया जायेगा.

पत्रकार पेंशन योजना को शीघ्र मिलेगी स्वीकृति

राज्य के पत्रकारों के लिए लागू होनेवाले पेंशन योजना प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति मिलेगी. विधान परिषद में प्रभारी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी घोषणा की. वे सूचना व जनसंपर्क विभाग का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य पत्रकार पेंशन योजना के नाम में संशोधन किया गया है. इसका नाम बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना रखा गया है. इसमें पत्रकारों के सुझाव पर ही कई संशोधन किये गये हैं. प्रभारी मंत्री ने बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना के के तहत 631 आवेदन प्राप्त हुए. इसमें 418 आवेदन स्वीकृत हुए हैं.

गन्ना किसानों के अनुदान में गड़बड़ी में सहायक निदेशक निलंबित

गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद अहमद ने कहा कि गोपालगंज जिले में सिधवलिया और सासामूसा चीनी मिल से जुड़े किसानों को अनुदान देने के लिए तीन करोड़ 72 लाख रुपये जारी किये गये थे. इसमें दो करोड़ 15 लाख कोषागार से निकाल ली गयी थी.

जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर इसके लिए दोषी सहायक निदेशक रवींद्र कुमार को निलंबित करने की अनुशंसा कृषि विभाग से कर दी गयी है. इस पर अब तक कृषि विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. हालांकि, सरकारी खजाने से निकाली गयी 2.15 करोड़ रुपये वापस जमा हो गये हैं.

इस मामले को राणा गंगेश्वर सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया था. मंत्री ने कहा कि कई लाभुकों के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं थे. जिन किसानों ने गन्ना तक नहीं लगाया था, उनके नाम पर आवेदन जमा कर लिये गये हैं. इस मामले की जांच चल रही है. मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई राजद के सुबोध राय ने केंद्रीय मंत्री के भड़काऊ भाषण का मामला उठाते हुए कार्यस्थगन पेश किया, जो अस्वीकृत हो गया.

इसके बाद करीब सात मिनट तक सभी सदस्यों ने हंगामा किया. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सतीश कुमार के प्रश्न के जवाब में कहा कि बिजली के अधिक आने वाले बिल में सुधार करने के लिए अनुमंडल और जिला स्तर पर कैंप लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है. बिल तैयार करने का काम निजी कंपनी को दिया गया है.

उसके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी आने के कारण बीच में इस तरह की गड़बड़ी आ रही थी. अब इसे सुधार लिया गया है. कृष्ण कुमार सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि गया मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने पर इसके लिए चयनित एजेंसी टेलीकॉम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड से एकरारनामा रद्द करते हुए पांच लाख का जुर्माना किया गया है.

कंसार पेशे से जुड़े 25 लोगों के समूह को उद्योग कलस्टर का दर्जा

उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री खुर्शीद अहमद ने कहा कि लघु उद्योग की श्रेणी में भूंजा भूंजने के पेशे को शामिल नहीं किया गया है. परंतु इस व्यवसाय से जुड़े किसी टोला या गांव में 25 या इससे ज्यादा लोगों का समूह संयुक्त रूप से इसके लिए कोई पहल करता है, तो उसे लघु उद्योग के तहत कलस्टर का दर्जा देते हुए इसे सभी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी.

इसमें 90 फीसदी राशि सरकार ही वहन करती है. रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण के इस मसले पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि भूंजा भूंजने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ कर अपना विकास कर सकती हैं. इसमें शामिल महिलाओं को भूंजा की पैकिंग और मार्केटिंग की सुविधा मुहैया कराने के अलावा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी.

बिहार तकनीकी चयन आयोग से होगी डॉक्टरों की बहाली

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में माना कि राज्य में डॉक्टरों की काफी कमी है. राष्ट्रीय औसत 28 हजार 300 की आबादी पर एक डॉक्टर की है, जबकि बिहार में यह अनुपात 60 हजार से ज्यादा है. इसे दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की जा रही है.

इस मामले को रजनीश कुमार ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से उठाया था. उन्होंने कहा कि सामान्य डॉक्टरों की बहाली राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से करायी जायेगी. सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर की जा रही है. सरकारी अस्पतालों में संविदा पर महिला डॉक्टरों की बहाली करने के लिए खासतौर से पहल की गयी है.

इन्हें 10 हजार रुपये अलग से दी जायेगी. इसके अलावा जरूरत के अनुसार अस्पतालों में ऑपरेशन करने के लिए आने वाली महिला गेस्ट डॉक्टरों को भी 10 हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे. उन्होंने कहा कि महिला चिकित्सा समेत सामान्य चिकित्सकों की बहाली करने के लिए बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है.

इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा या बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर फिर से नियोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

बीमार बालिका को एसएनसीयू में भर्ती कराने पर पांच सौ रुपये

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में बालिका शिशु मृत्यु दर बालक मृत्यु दर से 15 प्वाइंट अधिक है. बालिका मृत्यु दर को कम करने के लिए बीमार नवजात बालिका को एसएनसीयू में भर्ती करने के लिए आशा को प्रोत्साहन के रूप में पांच सौ रुपये दिये जायेंगे. जबकि बालिका की माता को दो सौ रुपये प्रतिदिन क्षति-पूर्ति राशि दी जायेगी. उन्होंने कहा कि नवजात बच्चों के स्वास्थ्य व देखभाल के लिए 32 एसएनसीयू का निर्माण काम पूरा हो गया है. दो का निर्माण अंतिम चरण में है. 12 जिला अस्पतालों का निर्माण किया गया है.

मंगलवार को विधान परिषद में सामान्य वाद-विवाद के बाद जबाव में मंत्री बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुविधा बढ़ने से इलाज करानेवाले की संख्या बढ़ी है. 2005-06 में ओपीडी में प्रतिमाह औसतन 39 मरीज जाते थे, वहीं यह संख्या बढ़कर साढ़े 10 हजार हो गयी है.

शिशु मृत्यु दर 61 से घट कर 38 हो गया है. अगले साल तक राज्य में 90 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो जायेगा. मंत्री ने कहा कि राज्य के नौ जिला अस्पतालों अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी व वैशाली को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की योजना है. मंत्री ने सदस्यों से आग्रह किया कि शिकायत निवारण व मेडिकल हेल्पलाइन 104 कॉल सेंटर का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाये. इसके तहत लोगों को चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा व उनके अन्य शिकायतों का निवारण होगा.

कुमार कृष्ण मोहन ने ली शपथ

जहानाबाद से नव निर्वाचित विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उन्हें पद की शपथ दिलायी. सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया.

किसानों को लाभ

बिजली की उपलब्धता से कृषि लागत में आयेगी कमी : बिजेन्द्र

राज्य में ‘हर घर बिजली’ योजना के तहत इस साल के अंत तक राज्य के सभी इलाकों में बिजली पहुंचा दी जायेगी. इससे हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार में तेजी आयेगी.

वहीं किसानों को बड़ा फायदा होगा. उनके फसलोंकी उत्पादन लागत में कमी आयेगी. अनुमान के मुताबिक इस समय डीजल से गेहूं के पटवन की लागत करीब 2000 रुपये प्रति एकड़ है, लेकिन बिजली से पटवन करने पर यह लागत प्रति एकड़ करीब 150 से 200 रुपये रह जायेगी. यह जानकारी मंगलवार को बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने दी. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा विभाग का 102,57,03,53,000 रुपये का अनुदान मांग पेश किया जिसे विधानसभा से पारित कर दिया गया.