बिहार बजट सत्र : विधानसभा में राज्य सरकार के कामों पर विस्तार से हुई चर्चा, उपलब्धियों का किया गया जिक्र

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में बिहार विनियोग (संख्या-दो) विधेयक 2018 पर चर्चा के दौरान कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालक व बालिका साइकिल योजना के तहत अब तक एक करोड़ 20 लाख 49 हजार साइकिल का वितरण किया गया है. 61.53 लाख से अधिक लड़कियों व 58.95 लाख से अधिक लड़कों को साइकिल दी जा चुकी है. 2005-06 की तुलना में साल 2017-18 के बजट आकार में 6.08 गुना की वृद्धि हुई.

इसके पहले उन्होंने सदन की पटल पर बिहार विनियोग (संख्या-दो) विधेयक 2018 रखा गया. इसमें सरकार ने एक लाख 77 हजार 523 करोड़ 28 लाख 58 हजार संचित निधि से स्वीकृति का अनुरोध किया. मोदी ने कहा कि स्कीम मद में 2005-06 की तुलना में स्कीम मद में 13.35 गुना की वृद्धि हुई.

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में केवल 4.56 गुना की बढ़ोतरी हुई. उन्होंने कहा कि स्कीम मद में वृद्धि राज्य के उन्नत विकास को इंगित करता है. मोदी ने कहा कि सड़क सेक्टर में साल 2005-06 में 664.65 करोड़ के विरुद्ध साल 2016-17 की वास्तविकी 13074.49 करोड़ है, जो 20 गुना अधिक है. साल 2017-18 की बीइ 14400.86 करोड़ है जो साल 2005-06 की तुलना में 21.67 गुना अधिक है.

ग्रामीण कार्य विभाग में 22 गुना और पथ निर्माण विभाग में 21.14 गुणा वृद्धि आंकी गयी है. राजस्व संग्रह करने वाले विभागों वाणिज्यकर, परिवहन और निबंधन विभाग में 2005-06 की तुलना में 2017-18 में क्रमश: 7.78 गुना एवं 10.51 गुणा, 4.16 एवं 5.95 और 5.90 एवं 9.10 गुना वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि 2004-05 व इसके पहले ओवर ड्राफ्ट की स्थिति उत्पन्न होती थी. 2004-05 के बाद यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई.

– जिम्मेदारी खजाना संभालने की, पर खुद ही लूट लिया : मोदी

विधान परिषद में सुशील मोदी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर खजाना को लुटाने का आरोप लगाया. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है. सृजन, शौचालय आदि घोटाले के बारे में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी. भ्रष्टाचारी किसी भी दल का कोई हो उसे बख्शा नहीं जायेगा. बिहार विनियोग संख्या दो विधेयक पारित कराने के दौरान उपमुख्यमंत्री बोल रहे थे.

ध्वनिमत से पारित हुआ विधेयक : विधानसभा में बिहार विनियोग (संख्या-दो) विधेयक 2018 ध्वनिमत से पारित हो गया. इसके पहले विपक्ष ने इस पर मतदान कराने की मांग की. मतदान की तैयारी भी की गयी. सदन के दरवाजे बंद कर दिये गये. इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित किया गया.

पटना. शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने विधान परिषद में सच्चिदानंद राय के ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में जुटे रसोइयों काे मानदेय 1250 रुपये दिया जाता है. ये रुपये आरटीजीएस के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं. इसमें 25 फीसदी की बढ़ोतरी हाल में राज्य सरकार ने अपने स्तर से की है. इनमें किसी की मौत होने पर चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में दिये जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 तक 42 हजार 878 स्कूलों को गैस कनेक्शन मुहैया करा दिया गया है. शेष स्कूलों में जल्द ही कनेक्शन दे दिये जायेंगे. इस पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि महंगाई बहुत है. इन रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी करने पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे.

– पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर होगा विचार

डॉ रामवचन राय के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जायेगा. वर्तमान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका सेंटर खोला गया है. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने आदित्य नारायण पांडेय के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य के सभी जर्जर तार और पोल को बदलने का काम मई, 2018 से शुरू होने जा रहा है, जो तीन साल में पूरा कर लिया जायेगा. इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है.

औरंगाबाद और दलितों के मुद्दे पर नहीं चला प्रश्नोत्तर काल

विपक्ष के हंगामे के विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल नहीं चला. औरंगाबाद की घटना पर विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग और दलितों के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य 10 मिनट में ही दो बार वेल में आ गये. विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के प्रश्नोत्तर काल चलने देने के आग्रह को नहीं माना. इसके बाद आसन ने दो बजे तक के लिए सदन का कार्यवाही स्थगित कर दी.

इधर विधानसभा परिसर में तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. जनप्रतिनिधि, पत्रकारों व आम लोगों की हत्या हो रही है. आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की गलत नीति उजागर हो रही है. इधर, विधान परिषद में सुशील मोदी ने कहा कि औरंगाबाद में किसी तरह का दंगा नहीं हुआ. सिर्फ दो समुदायों के बीच झड़प हुई है. जिन लोगों की दंगा भड़काने की मंशा थी, वह नाकाम हो गयी.

शराबबंदी के बाद अपराध में आयी कमी : बिजेंद्र

पटना : विधान परिषद में प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में शराबबंदी के बाद से हर तरह के अपराध में कमी आयी है. कानून राज में अपराधी किसी भी दल का हो या कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, वे बख्शे नहीं जायेंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना मुगले आजम फिल्म के बादशाह अकबर से की, जिसका अपना व पराये को लेकर कोई फर्क नहीं था. कानून की नजर में अपराध करनेवाला दोषी होगा व उसे सजा मिलेगी. सरकार की ओर से किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा.

अपराध करने के बाद अपराधी आसपास के राज्यों या पड़ोसी देश नेपाल भाग जाता है. इससे पकड़ने में देरी होती है लेकिन वे बच नहीं सकते हैं. विपक्ष द्वारा भागलपुर में सामाजिक तनाव फैलानेवाले केंद्रीय मंत्री के बेटे पर लगाये गये आरोप पर कहा कि अगर वह केंद्रीय मंत्री का बेटा है तो जेल में बंद एक बड़े नेता का बेटा नेता प्रतिपक्ष कैसे है. गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन व पंचायती राज विभाग पर हुए सामान्य वाद-विवाद के बाद प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जवाब दे रहे थे.

मंत्री के जवाब का राजद ने बहिष्कार किया. मंत्री ने दो दिन पहले रामनवमी पर्व पुलिस की मुस्तैदी से शांतिपूर्वक मनाये जाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राज्य में पांच अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर शराबबंदी कानून लागू हुआ. शराबबंदी से बीमारी में कमी के साथ ही लोगों के सेहत में सुधार हुआ है. शराबबंदी कानून के तहत 62 हजार 123 कांड के तहत 88 हजार 963 अभियुक्त पकड़े गये. इस दौरान नौ लाख 92 हजार 820 लीटर देशी व 13 लाख 77 हजार 359 लीटर विदेशी शराब जब्त की गयी.

शराब ढोने वाले सभी प्रकार के 654 वाहन जब्त किये गये. शराब के मामले में 159 निजी भवन व 28 व्यावसायिक भवन जब्त किये गये.

पूर्णिया में जूट पार्क को नये सिरे से चालू करने की बनायी जा रही योजना

पटना : विधान परिषद में उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि पूर्णिया के पुनरासर जूट पार्क अपने उद्देश्यों के अनुरूप नहीं उतर पाया है. इस मामले की समीक्षा की जा रही है और इसे फिर से चालू करने के लिए नयी योजना तैयार की जा रही है. जल्द ही इसे नये सिरे से चालू करने की नई योजना बनायी जा रही है. वह नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी दो जूट मिल चल रहे हैं, जिसमें कटिहार और समस्तीपुर स्थित रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर में कार्यरत हैं.

कटिहार नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स काॅरपोरेशन लिमिटेड वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार की इकाई है. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इसके पुनर्वास के लिए बिहार सरकार से मदद मांगी थी. परंतु मदद देने के बाद भी यह नये रूप में नहीं उभर सका. वर्तमान में नीति आयोग की अनुशंसा पर इस इकाई को बंद करने पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है. सरकार अपने स्तर पर उद्योग नहीं लगाती, लेकिन राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को राज्य सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करती है. वर्तमान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है. जूट आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में रखा गया है, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, भूमि परिवर्तन शुल्क में छूट के अलावा ब्याज अनुदान, कर अनुदान, नियोजन खर्च अनुदान तथा कौशल विकास सहायता दी जाती है

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सचिवालय के अधिकारी सीओ के काम की करेंगे जांच : राजस्व मंत्री

पटना : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सचिवालय के स्तर के अधिकारी वैशाली जिले के भगवानपुर अंचल के सीओ के काम की जांच करेंगे. जांच के बाद दोषी पाये जाने पर कार्रवाई होगी. मंत्री ने कहा कि जांच में दूध का दूध व पानी का पानी होगा.

भाकपा के केदारनाथ पांडेय ने ध्यानाकर्षण में भगवानपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पटेढ़ा की जमीन पर अतिक्रमण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि एनएच में विद्यालय की जमीन आने से विद्यालय निर्माण के लिए 31 लाख मिला है. उस जमीन पर सीओ के रिश्तेदार ने अतिक्रमण कर लिया है. जिससे विद्यालय निर्माण में बाधा हो रही है. मामले पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि इस मामले में विभाग को भी जानकारी मिली है. शिक्षा विभाग के सचिव ने डीएम वैशाली को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए पत्र लिखा है.

बसने के लिए दस डिसमिल जमीन देने का प्रस्ताव नहीं : मंडल

विधानसभा में श्याम रजक के गैर सरकारी संकल्प के उत्तर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि अनुसूचित जाति-जन जाति व अतिपिछड़ा वर्ग के भूमिहीन लोगों को बसने के लिए सरकार पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध करा रही है. इनको दस डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. विधानसभा में रखा गया परिणाम व जेंडर बजट : विधानसभा के पटल पर मंगलवार को परिणाम व जेंडर बजट भी रखा गया.