पटना : सूबे के बिजली उपभोक्ताओं पर इस महीने से बिजली बिल का बोझ बढ़ जायेगा. बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में तकरीबन पांच फीसदी बिजली शुल्क बढ़ोतरी की अनुशंसा की है. मई में आने वाले अप्रैल महीने के बिल में उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई राशि मिलेगी. हालांकि राज्य सरकार ने बढ़े हुए बिजली दर पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, लेकिन यह कितना होगा यह तय नहीं है.
44 फीसदी वृद्धि का दिया था प्रस्ताव: बिजली कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, जिस पर आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़ कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया. अगर सरकार सब्सिडी नहीं देती है तो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति 100 यूनिट खर्च के लिए 4.27 रुपये की जगह 6.15 रुपये प्रति यूनिट देना होगा.
इसी तरह, 101 से 200 यूनिट के लिए 5.02 रुपये की जगह 6.95 रुपये, 201 से 300 यूनिट के लिए 5.77 की जगह 7.80 रुपये और 300 से अधिक यूनिट खर्च के लिए 6.52 रुपये की जगह 8.60 रुपये प्रति यूनिट का खर्च आयेगा. ग्रामीण क्षेत्र में भी 0-50 यूनिट पर 2.65 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6.15 रुपये, 51-100 यूनिट खर्च पर 2.90 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6.40 और 100 से ऊपर यूनिट खर्च पर 3.15 रुपये प्रति यूनिट की जगह 6.70 प्रति यूनिट खर्च आयेगा.
फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं
नये वित्तीय वर्ष में बिजली उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की गयी है. इसके साथ ससमय ऑनलाइन भुगतान पर ग्राहकों को ढ़ाई फीसदी तक की छूट मिल सकेगी. मीटर का पूरा पैसा देने पर उपभोक्ताओं को मासिक शुल्क नहीं लगेगा. जीएसटी व अन्य कर बिजली दर में अतिरिक्त देने होंगे.
