पटना : मुख्य सचिव ने मई के अंत तक रुपये आवंटन कराने का दिया आदेश
पटना : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने नये वित्तीय वर्ष 2018-19 में पहली बार योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. गुरुवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में हुई इस बैठक में सीएस ने सभी विभागों से कहा कि वे अपनी-अपनी विभागों में चलने वाली सभी योजनाओं से जुड़े रुपये का आवंटन को मई महीने […]
पटना : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने नये वित्तीय वर्ष 2018-19 में पहली बार योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. गुरुवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में हुई इस बैठक में सीएस ने सभी विभागों से कहा कि वे अपनी-अपनी विभागों में चलने वाली सभी योजनाओं से जुड़े रुपये का आवंटन को मई महीने के अंत तक हर हाल में करवा लें.
खासतौर से सीएस ने भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण, पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य विभाग समेत अन्य कार्य विभागों को कहा गया है, ताकि मई तक रुपये का आवंटन कराने के बाद तुरंत तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े कार्य कराये जा सके. इससे निर्धारित समय में योजनाओं के कार्य पूर्ण हो सके. इसके अलावा उन्होंने विभागों से कहा कि जिस योजना में जितने रुपये की जरूरत हो, उतने रुपये ही मंजूर करवाये. किसी योजना में अतिरिक्त रुपये मंजूर करवा कर उन्हें बैंक खातों या पीएल (पर्सनल लेजर) एकाउंट में बेमतलब का जमा या पार्क करके नहीं रखें. इससे रुपये का दुरुपयोग होने के साथ-साथ सरकारी रुपये का उपयोग भी नहीं हो पाता है.
जितनी जरूरत उतनी ही निकासी करें : सीएस ने सभी विभागों से कहा कि वे इस बार खजाने से रुपये निकालने के मामले में सचेत हो जायें. जितनी जरूरत है, उतने रुपये की ही निकासी करें. इस बार पूरे खजाने से निकासी और योजनावार खर्च का पूरा ब्योरा सीएफएमआइएस (कॉम्प्रेहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम) के जरिये ट्रैक किया जायेगा.
इससे खजाने की रीयल टाइम मॉनीटरिंग हो सकेगी. उन्होंने सभी विभागों से निविदा का निष्पादन भी समय पर करने के लिए कहा, जिससे योजनाओं के कार्य समय पर शुरू हो सकें. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में खासतौर से ध्यान देने के लिए कहा गया है.
इससे पैसे का खर्च सही से और समय पर हो सके. इन योजनाओं में रुपये का आवंटन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को समय पर इसका प्रस्ताव भेजने के लिए भी सभी विभागों से कहा है. इस बैठक में योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा के अलावा शिक्षा, ग्रामीण कार्य समेत अन्य विभागों के सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.