नयीदिल्ली : केंद्रीय मंत्री एवं लोजपाप्रमुख रामविलास पासवान ने मंगलवार को मांग करते हुए कहा कि गरीब सवर्णों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलनी चाहिए. उन्होंने प्रोन्नति में भी आरक्षणदियेजाने की मांग की है. पासवान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है, तो हमलोग इंडियन ज्यूजिशियल सर्विस के गठन के पक्ष में हैं. उन्होंनेमांगकरते हुए कहा कि गरीब सवर्णों को कम से कम 15 फीसदी आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एनडीए की सरकार दलितों के साथ है औरमोदी सरकार ने जितना दलितों के लिए सोचा है उतना किसी भी सरकार ने नहीं सोचा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण मामला समाजवादी पार्टी की वजह से लटका हुआ है. सरकार एससी-एसटी एक्ट को मजबूत करने के लिए अध्यादेश लाने के पक्ष में है.
गौर हो कि इन दिनों आरक्षण का मुद्दा देशभर में जोर-शोर से उठाया जा रहा है. एक तरफ दलितों के आरक्षण की बात हो रही है, तो वहींदूसरीओर सवर्णों के आरक्षण का भी मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है. आरक्षण के लिए हाल ही में दलितों ने देशभर में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हंगामा मचाया था. जिसके बाद सवर्णों की ओर से भी आरक्षण की मांग शुरू हो गयी.
उधर, आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षलगातारमोदी सरकार को घेरने में लगी है.वहीं, 2019 केलोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सरकार इस मुद्दे पर दलितों और सवर्णों को साथ लेकर चलना चाहती है. इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जहां दलितों के आरक्षण को जारी रखने की बात कह रहे हैं. साथही अब वह गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिलवाना चाहते हैं. जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत तेज होने की संभावना जतायी जा रही है.
