बिहार : जिले से मुख्यालय तक सभी ऑफिसों में बहाल किये जायेंगे उर्दू अनुवादक, कैबिनेट में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

पटना : अब राज्य के सभी सरकारी कार्यों में उर्दू को खासतौर से अहमियत दी जायेगी. कोई व्यक्ति थाना से लेकर जिला या मुख्यालय स्तर के किसी कार्यालय में उर्दू में पत्राचार या आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए प्रखंड, जिला, एसपी कार्यालय से लेकर मुख्यालय स्तर के सभी स्तर के तमाम सरकारी कार्यालयों में एक-एक उर्दू अनुवादक बहाल किये जायेंगे. थाना स्तर पर भी किसी तरह का सनहा या शिकायत पत्र उर्दू भाषा में दी जा सकती है. निबंधन कार्यालय में भी इनकी तैनाती की जायेगी. यहां तैनात उर्दू अनुवादक इसका अनुवाद हिन्दी में करेंगे. राज्य सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये.

इनकी बहाली के लिए एक अलग कैडर का गठन करने के का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है, जिसका नाम बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली-2016 रखा गया है. इसके अंतर्गत कुल 1765 पदों का सृजन कर जल्द ही इन पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है. ये सभी कर्मी सीधे तौर पर उर्दू निदेशालय के तहत कार्य करेंगे, जो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का ही एक अंग है.

इसके अलावा सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत स्थित पुनौराधाम में हर तरह की पर्यटकीय सुविधा विकसित करने के लिए 48 करोड़ 53 लाख रुपये जारी किये गये हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तुरंत 10 करोड़ 67 लाख रुपये जारी करने का आदेश दिया गया है.

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत तमाम योजनाओं का कार्य कराया जायेगा. इसके अंतर्गत यहां एक ओपन एयर स्टेडियम, यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष बंदोबस्त, टूरिस्ट सुविधा केंद्र समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जायेंगी. यहां मौजूद तालाब का भी खासतौर से सौंदर्यीकरण कराया जायेगा.

कैबिनेट में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभुकों के खातों में सीधे सब्सिडी के रुपये ट्रांसफर करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी लाभुकों के बैंक खातों को 30 जून 2018 तक आधार नंबर से जोड़ दिया जाये. पहले यह समयसीमा मार्च तक ही रखी गयी थी.

2. पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलीपुत्र स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में खेल से संबंधित तमाम आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए 15 एकड़ जमीन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया.

3. योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत 349 कनीय अभियंताओं की नियोजन अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी गयी.

4. सारण जिला के छपरा में दहियांवां इलाके में 10 डिसमिल जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को स्थानांतरित की गयी.

5. बिहार चिकित्सा एवं

आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड में तीन महाप्रबंधकों और दो मुख्य महाप्रबंधकों (परियोजना एवं आपूर्ति श्रृंखला) के पद की स्वीकृति.

6. जमुई में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी.

7. गृह विभाग में एक अतिरिक्त प्रशाखा का गठन करते हुए सचिवालय सेवा में कुल

आठ पदों का स्थायी रूप से

सृजन करने की स्वीकृति

दी गयी.

8. बिहार कर्मचारी चयन

आयोग की परीक्षाओं में जुड़े व्यक्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गयी.

9. कैमूर सदर अस्पताल के तत्काल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रामविलास सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया.

10. फॉर्मासिस्ट संवर्ग के गठन की स्वीकृति और प्रोन्नति के पदों का सृजन.