विश्व पृथ्वी दिवस पर विशेष l मिल रही दोगुनी रोशनी, पर्यावरण संरक्षण को भी हो रहा फायदा
पटना : बिहार के गांव अब सौर ऊर्जा से जगमगाने लगे हैं. अटल ज्योति योजना के तहत प्रदेश के 40 में से 20 संसदीय क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में 17480 सौर ऊर्जा से जलने वाली स्ट्रीट लाइट लगायी जा चुकी है. इनसे करीब 1,22,360 वाट बिजली उत्पादन हो रहा है. सौर ऊर्जा वाले स्ट्रीट लाइट में सामान्य बल्ब की अपेक्षा करीब 10 गुना कम ऊर्जा खपत वाले बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लगने से स्थानीय लोगों को दोगुनी रोशनी मिलने लगी है. साथ ही इन बल्ब से वातावरण में करीब 10 गुना कम ताप प्रवाहित हो रहा है. यह पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी साबित होगा. अाधिकारिक सूत्रों का कहना है
सौर ऊर्जा से…
कि पर्यावरण के लिए बहुउपयोगी इस योजना के लिए केंद्र सरकार 75 फीसदी और सांसद निधि के तहत राज्य सरकार 25 फीसदी राशि निवेश करती है. इस योजना पर केंद्रीय उपक्रम इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) काम कर रहा है.
75% केंद्र सरकार और सांसद निधि के तहत
राज्य सरकार 25% राशि करती है निवेश
17480 सौर ऊर्जा से जलने वाली स्ट्रीट लाइट लगायी
गयी
1,22,360 वाट बिजली का हो रहा उत्पादन
130 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी बल्ब लगाने की योजना
देखभाल की जिम्मेदारी ईईएसएल की : अटल ज्योति योजना के बारे में ईईएसएल के बिहार में क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कहते हैं कि इसमें सरकार को तुरंत पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है. ईईएसएल इसे लगाकर सरकार से बाद में पैसा ले लेगा. साथ ही सात साल तक सोलर प्लांट की देखभाल करने की फ्री में जिम्मेवारी ईईएसएल की है.
पारंपरिक स्रोतों पर कम होगी निर्भरता
सौर ऊर्जा से रोशनी मिलने से बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता में कमी आयेगी. साथ ही बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस सहित अन्य स्रोतों का संरक्षण होगा. उनके इस्तेमाल में कमी आने से वातावरण में इनसे प्रवाहित होने वाली गर्मी, धूलकण और गैस आदि में भी कमी आयेगी. इसका सीधा लाभ पर्यावरण संरक्षण के रूप में होगा.
नगर निकायों की स्ट्रीट लाइट में
लग रहा है एलईडी
केंद्रीय उपक्रम इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) प्रदेश के 143 नगर निकायों के तीन लाख स्ट्रीट लाइट में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से जलने वाली एलईडी बल्ब लगायेगा. इसकी कुल लागत करीब 130 करोड़ रुपये है. इसके लिए राज्य सरकार से फरवरी 2018 में करार हुआ था और योजना को पूरा करने की समय सीमा दो साल है. इनके लगने पर करीब 7000 मेगावाट सालाना बिजली खपत में कमी आयेगी. साथ ही करीब 35 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी. अब तक तीन नगर निकायों में काम पूरा हो चुका है. एलईडी बल्ब लगने पर हरेक स्ट्रीट लाइट आधी ऊर्जा खपत में दोगुनी रोशनी देगा. यह भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा.
