बिहार : केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 50% हो : विजय चौधरी

ऊर्जा मंत्री ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आधार बना कर अलग से बजट व्यवस्था का दिया सुझाव

पटना : बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार विभाजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऐतिहासिक रूप से पीड़ित रहा है. राज्य की परिस्थितियों की मांग है कि बिहार को विशेष श्रेणी की प्रस्थिति और पैकेज प्रदान करने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिये.

15वां वित्त आयोग इसको ध्यान में रखकर अपने मापदंड तय करे. अच्छी बात है कि वित्त आयोग ने जनसंख्या को आधार बनाने की बात मानी है, लेकिन उसे प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज को भी ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग को पैसे का बंटवारा करना चाहिये. केंद्रीय करों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का प्रतिशत 32 से बढ़ा कर 42 फीसदी कर दिया गया है.

यह अनुपात काफी नहीं है. बिहार जैसे राज्य की हिस्सेदारी 50 फीसदी होनी चाहिये. विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 15वें वित्त आयोग में बिहार को अधिक से अधिक बजट आवंटित कराने को सभी राजनीतिक दलों, पेशेवर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव रखे. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुझाव दिया कि पूर्व के वित्त आयोगों में बिहार का पक्ष राजनीतिक एकता के साथ नहीं रखा गया.

किस दल से कौन शामिल हुआ

जदयू- बिजेंद्र प्रसाद यादव, आरसीपी सिंह और संजय गांधी

भाजपा – राणा रणधीर सिंह, देवेश कुमार और नीतीश मिश्र

राजद- अब्दुल बारी सिद्दिकी शिवानंद तिवारी,

कांग्रेस- शकील अहमद खान और कमलेंद्र कुमार

हम (से) – वृशिण पटेल

वामदल – माकपा से अवधेश सिंह, सीपीआई से सत्यनारायण सिंह

ये महत्वपूर्ण सुझाव भी आये

– भाकपा के सत्यनारायण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नदियां बिहार में हर साल तबाही लाती हैं, इसकी भरपाई के लिए वित्त में अलग से बजट आवंटन हो.

– पटना विवि की प्रो वीसी डॉली सिन्हा ने शिक्षा के लिए विशेष पैकेज व रिक्त पदों को भरने की सलाह दी.

– पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सत्यजीत ने कहा बिहार को डिवाल्यूशन 15% मिले.

गठित होगी छोटी कमेटी: विधान सभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने पंद्रहवें वित्त आयोग सौंपे जाने वाले ज्ञापन को तैयार करने के लिये एक छोटी कमेटी के गठन पर सहमति दी है. भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने बैठक में आये सुझावों पर और मंथन करने तथा अति संवेदनशील विषय में कोई जरूरी सुझाव छूट न जाये इसके लिये एक छोटी कमेटी का प्रस्ताव दिया था.

क्षैतिज बंटवारे की थी अनुशंसा

पटना : चौदहवें वित्त आयोग ने बिहार राज्य के लिए जनसंख्या, जनसंख्या परिवर्तन, आय संबंधी दूरी, क्षेत्रफल और वनाच्छादन के मापदंड और उनके अनुरूप भार (वेट) के आधार पर क्षैतिज बंटवारे की अनुशंसा की थी. इन मापदंड और भार के आधार पर 14 वें वित्त आयोग ने बिहार के लिये 2015-20 की अवधि के लिये 410541.75 करोड़ रुपये आवंटित किये थे.

राज्य और वित्त आयोग में संबंध: वित्त आयोग द्वारा राज्यों की राज्य कोषीय क्षमता और अनुशंसाएं करते समय समान स्तर की सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के व्यय सहित लागत और उनकी राजकोषीय जरूरतों का मूल्यांकन किया जाता है.