बिहार : दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर बनेगा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जानें

दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर बनेगा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन

पीएमआरसी ही करेगा पटना मेट्रो का निर्माण व संचालन

पटना : दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की तर्ज पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पीएमआरसी) का गठन किया जायेगा. यह कॉरपोरेशन ही पटना में मेट्रो निर्माण का कार्य देखने के साथ ही इसके संचालन व रखरखाव का काम करेगी. नगर विकास एवं आवास विभाग ने पीएमआरसी के गठन को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है. वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही प्रस्ताव कैबिनेट में जायेगा, जहां पर स्वीकृति होने पर कॉरपोरेशन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी.

फिलहाल विभाग ही देख रहा काम : पटना मेट्रो का काम फिलहाल नगर विकास एवं आवास विभाग ही एक प्रोजेक्ट के रूप में देख रहा है. वर्तमान में एनआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) व राइट्स के सहयोग से पटना मेट्रो के संशोधित डीपीआर गठन की प्रक्रिया चल रही है.

राज्य सरकार को इसी महीने संशोधित डीपीआर मिलने की उम्मीद है. इसके बाद डीपीआर को केंद्र सरकार को सहमति के लिए भेजा जायेगा. यहां से मंजूरी मिलने पर प्रस्तावित पीएमआरसी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करेगी.

किसी एक रूट पर काम होगा शुरू

पूर्व निर्धारित डीपीआर के मुताबिक 31 किमी लंबे पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत 16,960 करोड़ आंकी गयी थी. पटना मेट्रो का 16 किमी हिस्सा अंडरग्राउंड और बाकी का 15 किमी जमीन से ऊपर होगा. साल 2018-19 में काम की शुरुआत के बाद इसके 2021-22 तक पूरा होने की उम्मीद है.

संशोधित डीपीआर लागू होने पर पटना मेट्रो का पहला काम किस रूट पर शुरू होगा, यह निर्धारित नहीं है. लेकिन, अधिकारियों के मुताबिक मीठापुर से बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस पड़ाव तक छह किमी के रूट पर पहला निर्माण शुरू हो सकता है. सगुना मोड़ से पटना जंक्शन रूट पर भी काम शुरू करने पर विचार हो रहा है.

अब आगे क्या

इसी महीने राइट्स सौंपेगी संशोधित डीपीआर, 31 मई तक केंद्र सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव

केंद्र सरकार उस डीपीआर का मूल्यांकन कर एनओसी के लिए भेजेगी

सैद्धांतिक सहमति मिलने में लग सकता है दो से तीन माह का वक्त

सहमति मिलने पर टेंडर के माध्यम से एसपीवी व पीएमसी का होगा चयन

तीन माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम का होगा शिलान्यास

अब तक की प्रगति

– नगर विकास एवं आवास विभाग ने 18 जून, 2013 को संकल्प जारी किया

– 11 नवंबर, 2013 तक नागरिकों से सुझाव मांगे गये

– 28 जनवरी, 2015 को इन्वेस्टर मीट आयोजित कर मेट्रो पर राय ली गयी

– निवेशकों के सुझाव के बाद 09, फरवरी 2016 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी

– 20 मई, 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पटना मेट्रो को प्रजेंटेशन हुआ

– राइट्स द्वारा तैयार पुराने डीपीआर में पांच रूट पर 55 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किये गये

– 16 सितंबर, 2017 को केंद्र सरकार की नयी मेट्रो पॉलिसी के बाद डीपीआर में संशोधन का प्रस्ताव

– एनआईटी व राइट्स को डीपीआर में संशोधन की दी गयी जिम्मेवारी