पटना / चेन्नई : केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने उम्मीद जतायी कि उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून को ‘‘हल्का नहीं करेगा.’ पासवान ने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लायेगा कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो.
इस संबंध में केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा, ‘‘सरकार (अजा, अजजा के कल्याण के लिए) प्रतिबद्ध है. हमें आशा है कि उच्चतम न्यायालय अजा/अजजा कानून को हल्का नहीं करेगा और कानून में जो है, वह बना रहेगा.