पटना-गया-डोभी एनएच की स्थिति हुई खराब

पटना : जिले में चल रहे एनएच निर्माण के मामलों को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना-गया-डोभी, अनिसाबाद-अरवल-हरिहरगंज, फतुहा-हरनौत-बाढ़, करजान, नेउरा-दनियावां नयी बड़ी रेल लाइन निर्माण सहित चल रहे अन्य कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने पटना-गया-डोभी एनएच 83 की समीक्षा करते हुए एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि आगे की बैठक में परियोजना निदेशक ही भाग लें.

उन्होंने कहा कि पटना-गया-डोभी एनएच 83 की स्थिति बहुत खराब है. इसे जल्द पूरा किया जाये. उन्होंने कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिया कि फील्ड में जाकर लिस्ट बना कर रैयतों से आवेदन प्राप्त कर अंचलाधिकारी के यहां जमा करें. अंचलाधिकारी भुगतान के लिए आवेदन जिला भू-अर्जन कार्यालय में भेजें. जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि प्रधान सचिव को पत्र लिखें कि कार्यकारी एजेंसी की स्थिति ठीक नहीं है. धीमी गति से कार्य हो रहा है.

पांच माह में मात्र 31 किमी में ही काम किया गया है. वहीं अनिसाबाद-अरवल-हरिहरगंज एनएच 98 की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि बिक्रम, नौबतपुर एवं फुलवारी अंचलों के 42 गावों के कुल 62.621 एकड़ भूमि के लिए प्राक्कलित राशि 68.77 करोड़ रुपये में से 57.44 करोड़ रुपये वितरित की जा चुकी है. वर्तमान सप्ताह में 0.03 करोड़ राशि व्यय की गयी है. उन्होंने शेष काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.

गंगा नदी पर पुल एवं पहुंच पथ की हुई समीक्षा

करजान एनएच 28 से ताजपुर एनएच 31 को जोड़ने वाली गंगा नदी पर पुल एवं पहुंच पथ की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि 72.7675 एकड़ में प्राक्कलित राशि 52.45 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त आवंटन 52.43 करोड़ में से 34.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. स्कूल भवन स्थानांतरण के संबंध में स्थल चयन के लिए एक कमिटी गठित करने का निर्णय लिया गया. बाढ़ से बख्तियारपुर नई बड़ी रेल निर्माण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि बाढ़, बख्तियारपुर एवं अथमलगोला अंचलों के सात गावों में 19.99 करोड़ प्राक्कलित राशि के विरुद्ध कुल 22.34 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त है जिसमें 09.11 करोड़ राशि वितरित की जा चुकी है. जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि का स्थानांतरण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. नेउरा-दनियावां नयी बड़ी रेल लाइन निर्माण में जमीन स्थानांतरण के मामले को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने बाढ़ के भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं मोकामा अंचलाधिकारी अंचल को निर्देश दिया कि कसहा दियारा जाकर कसहा दियारा के भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करें.