नयी सड़क का निर्माण लैंड पुलिंग नीति पर करने का प्रस्ताव
जमशौद से बिहटा के बीच बनेगी सड़क
सड़क बनाने के लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम ने मसौदा तैयार कर लिया
पटना : बिहटा में प्रस्तावित नये एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सगुना मोड़ से बिहटा के बीच छह लेन की सड़क बनेगी. सगुना मोड़ व दानापुर स्टेशन के बीच जमशौद से बिहटा के बीच साढ़े 16 किलोमीटर सीधी सड़क बनाने का काम लैंड पुलिंग नीति से होगा.
नयी सड़क का निर्माण लैंड पुलिंग नीति पर करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है. नयी सड़क बनाने में लगभग 74 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. लेकिन सड़क निर्माण से पहले किसानों से दोगुनी जमीन यानि 148 हेक्टेयर की व्यवस्था की जायेगी. सड़क बनाने के लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम ने मसौदा तैयार कर लिया है. निगम के मसौदे पर पथ निर्माण विभाग को सड़क बनाने की सारी प्रक्रिया ठीक लगी तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी.
क्या है लैंड पुलिंग नीति
किसी भी निर्माण के लिए उपयोग होनेवाली जमीन से दोगुनी जमीन किसानों से ली जाती है. किसानों से ली जानेवाली जमीन के एवज में राशि नहीं दी जाती है.
इसके बदले में किसानों को अतिरिक्त ली जानेवाली जमीन को डेवलप कर लौटाया जाता है. इसमें किसान उक्त जमीन को बेच सकता है. उक्त जमीन पर कारोबार कर सकता है. सड़क किनारे की जमीन होने पर रोजगार के कई धंधे खोले जा सकते हैं. जानकारों के अनुसार सड़क निर्माण में किसानों से जमीन लेने पर कभी-कभी पूरी जमीन सड़क में चली आती है. इससे किसान को कुछ नहीं बचता है.
किसी किसान की आधा जमीन सड़क में पड़ने से आधा हिस्सा बचने से उसे काफी फायदा होता है. इस वजह से लैंड पुलिंग नीति में जमीन अधिग्रहण होने पर सभी किसानों को अतिरिक्त जमीन को डेवलप कर सड़क किनारे उपलब्ध कराया जायेगा. ताकि सभी किसानों को फायदा मिल सके.
साढ़े 16 किलोमीटर लंबी होगी सड़क
बिहटा पहुंचने के लिए सगुना मोड़ से तीन किलोमीटर दक्षिण जमशौद से बिहटा के बीच साढ़े 16 किलोमीटर छह लेन की नयी सड़क बनेगी. यह सड़क पूरी तरह से ग्रीन फील्ड एलायनमेंट होगी. सड़क के दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनेगा.
इससे राजधानी पटना सहित आसपास के लोगों को बिहटा पहुंचने में सुविधा होगी. पथ विकास निगम के सूत्र ने बताया कि सड़क बनाने में 74 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी जिसके लिए सर्वे होगा. इसमें देखा जायेगा कि उस एलायनमेंट में कितनी सरकारी जमीन निकलेगी. कितनी किसानों से लेनी होगी. सड़क बनाने में चार सौ करोड़ व जमीन अधिग्रहण में लगभग दो हजार करोड़ खर्च होंगे.
