बिहार : बेहतर सड़कों से किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार : सीएम नीतीश कुमार

अर्थव्यवस्था में ग्रामीण सड़कों का अहम रोल

4169.60 करोड़ की 4109 सड़क और 133 पुल परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ व उद्घाटन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती में ग्रामीण सड़कों का बड़ा योगदान है. ग्रामीण सड़कें बेहतर होंगी तो कृषि का विकास होगा और किसानों को गांव से बाहर बड़ा बाजार मिलेगा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 89 फीसदी आबादी अब भी गांवों में रहती है, जबकि आबादी का 76 फीसदी हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है.

मुख्यमंत्री रविवार को संवाद भवन में 4169.60 करोड़ रुपये की 4109 ग्रामीण सड़क और 133 पुल परियोजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ व उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग को सड़कों के निर्माण में चार मुख्य बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में गांवों की सड़कों पर ट्रैक्टर सहित भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए इसकी मजबूती बेहद आवश्यक है.

दूसरा, विभाग ने तकनीक का इस्तेमाल कर प्रति किमी सड़क निर्माण की लागत 90 लाख से घटा कर 70 लाख कर ली है. अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से इसको और घटाया जा सकताहै. उन्होंने सड़कों के लंबे समय तक मेंटेनेंस और सड़कों की बगल में पौधारोपण की अनिवार्यता को लेकर भी इंजीनियरों को निर्देश दिया.

87 फीसदी सड़कें विभाग के जिम्मे : शैलेश

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि राज्य में कुल सड़कों का 87 फीसदीग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है. इस मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग के कई अभियंताओं को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में विधायक सुबोध राय, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्र व मनीष कुमार वर्मा, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, गोपाल सिंह भी मौजूद रहे. धन्यवाद ज्ञापन अभियंता प्रमुख सुभाष चंद्र ने किया.

शिलान्यास : 2096 सड़क व 45 पुल, लागत : Rs 1959.03 करोड़

उद्घाटन : 853 सड़क व 60 पुल, लागत : Rs 1097.54 करोड़

कार्यारंभ : 1160 सड़क व 28 पुल, लागत : Rs 1113.03 करोड़

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में पैसे की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना के माध्यम से राज्य सरकार 250 से कम आबादी वाले टोलों को भी सड़क से जोड़ रही है.

इसके लिए अधिक राशि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नाबार्ड से 10 फीसदी ब्याज पर 2800 करोड़ रुपये का ऑफ बजट ऋण लिया है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की 1,29,473 बसावटों में से 72,314 कोसड़क से जोड़ दिया है, जबकि शेष पर काम चल रहा है. बसावटों से जुड़े टोलों को सड़क से जोड़ने में पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी.