लंबित मामलों को 15 दिनों में निबटाने का निर्देश

डीएम ने की समीक्षा, सभी अधिकारियों को तय समय में काम करने का निर्देश

पटना : मानवाधिकार से लेकर न्यायालय से जुड़े मामलों का निबटारा जिला प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में नहीं किया जा रहा है. कई मामले लंबित हैं.

निगरानी शाखा से लेकर भू-अर्जन और अस्त्र शाखा और अन्य अन्य मामलों का निबटारा भी नहीं किया जा रहा है. इन सबको लेकर डीएम कुमार रवि ने समीक्षा बैठक की. साथ ही विभिन्न अधिकारियों व शाखा प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में डीएम ने एमजेसी के कुल लंबित 40 वादों को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दिया. समीक्षा के बाद पाया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालय में एमजेसी के 2 मामले, स्थापना उप समाहर्ता के कार्यालय में एमजेसी के 3 मामले, जिला शस्त्र दंडाधिकारी के कार्यालय में 10 मामले तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दो मामले सहित कई पदाधिकारियों के कार्यालय में एमजेसी के 11 मामले लंबित हैं.

न्यायिक मामलों को निबटाने में हो रही देरी : बैठक में जिला स्तर पर न्यायिक मामलों के निबटारे में भी देरी पायी गयी. डीएम ने समीक्षा के क्रम में पाया कि सीडब्लूजेसी के 323 मामले लंबित हैं.

इसमें जिला शस्त्र दंडाधिकारी के कार्यालय में 31 मामले, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में 41 मामले, अंचलाधिकारी, पटना सदर के कार्यालय में 25 मामले, अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के कार्यालय में 13 मामले, अंचलाधिकारी, संपतचक के कार्यालय में 10 मामले तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में सीडब्लूजेसी के 8 मामले सहित विभिन्न शाखाओं में निबटारे नहीं किये जा रहे हैं. डीएम ने इन सभी मामलों को 15 दिनों के भीतर निबटाने का आदेश दिया है.