कोताही बरतनेवाले अफसरों व कर्मियों पर करें कार्रवाई

पटना: सूबे के नये मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सभी विभागीय प्रधान सचिवों के साथ पहली समीक्षा बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र को तवज्जो देते हुए प्रधान सचिवों को कई टास्क भी सौंपे. लगभग सवा घंटे तक चली बैठक की शुरुआत प्रधान सचिव एके सिन्हा समेत सभी प्रधान सचिवों के परिचय के साथ हुई. साथ ही मुख्यमंत्री ने विभागों की मौजूदा योजनाओं के बारे में जानकारी ली.

इंदिरा आवास की खामियां दूर करने का निर्देश : मुख्यमंत्री ने इंदिरा आवास में व्याप्त खामियों को दूर करने के निर्देश दिये. बीपीएल व एपीएल सूची को जल्द दुरुस्त करने को कहा. उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के अनुपालन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया.

प्रशासनिक कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निर्देश : पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकता गिनायी. अब तक एक मंत्री की हैसियत से अधिकारियों के बीच आने वाले जीतन राम मांझी बुधवार को मुख्यमंत्री के रूप में सामने थे. सचिवालय के मुख्य सभागार में उन्होंने प्रशासनिक कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते जाने को लेकर कड़े तेवर भी दिखाये. बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा,मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, विभागीय जांच आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, गृह सचिव आमीर सुबहानी, वित्त आयुक्त रामेश्वर सिंह व डीजीपी अभ्यानंद समेत सभी विभागीय प्रधान सचिव उपस्थित थे.

सिंचाई की करें वैकल्पिक व्यवस्था

सूबे में गरमी की तपिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिवों को सुखाड़ की स्थिति से निबटने,पानी और पटवन के लिए टय़ूबवेल पर विशेष ध्यान देने को कहा. कृषि में हरित खाद के इस्तेमाल में वृद्धि के भी दिशा-निर्देश दिया. इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया. विभागों में कामकाज को लेकर लचर रुख अपनाने वाले अधिकारी -कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने की बात कही.