पटना : इस साल अक्तूबर से पटना में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति होने लगेगी. इससे सीएनजी के जरिये वाहन चलाने और घरों में एलपीजी से खाना बनाने में मदद होगी.
बिहार में इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के गया, पटना और मुजफ्फरपुर शामिल हैं. इसके इस्तेमाल से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण में बहुत मदद मिलेगी. प्रदेश के अन्य छह जिलों में भी वर्ष 2020 तक गैस पाइपलाइन बिछ जायेगी.
इससे राज्य में गैस आधारित उद्योग भी लगेंगे. ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहीं. वे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) की नौवीं सीजीडी बिडिंग राउंड को संबोधित कर रहे थे.
इस अवसर पर मोदी ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए पीएम 2.5 और पीएम 10 ज्यादा जिम्मेदार हैं. वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल की जगह गैस का इस्तेमाल बढ़ने से इन पर नियंत्रण हो सकेगा.
उन्होंने कहा कि सीएनजी से चलने वाली नयी गाड़ियां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों में सीएनजी की व्यवस्था कैसे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है. पीएम नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप बरौनी, सिंदरी और गोरखपुर खाद कारखानों में उत्पादन शुरू होगा. बरौनी खाद कारखाना भी गैस से चलेगा. ऐसे में वहां भी गैस पाइपलाइन पहुंचाने की जरूरत है.
सभी स्मार्ट सिटी में हो पाइप से गैस की आपूर्ति : सुशील मोदी ने गेल इंडिया से आग्रह किया कि स्मार्ट सिटी घोषित मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति की जाये. बिहार में गैस की आपूर्ति के लिए 490 किमी मुख्य पाइपलाइन में से 410 किमी पाइप बिछ चुका है.
पटना में जल्द ही सीएनजी स्टेशन स्थापित हो जायेगा. सरकार बिल्डिंग बाइलॉज में संशोधन करेगी, ताकि बहुमंजिली इमारतों में निर्माण के दौरान ही उसमें पानी की तरह गैस का पाइप भी लगाया जा सके.
सीएनजी संचालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने पर विचार कर सकती है. छह जिलों औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बेगूसराय, गया और नालंदा में शहरी गैस वितरण के लिए पाइप बिछाने की निविदा प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी.
क्रूड ऑयल के आयात में होगी कटौती
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक क्रूड ऑयल के आयात में 10% कटौती करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए जरूरी है कि मिश्रित ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस के उपयोग को 6.2 से बढ़ाकर 15 से 20% तक किया जाये.
फिलहाल दुनिया में इसका औसत 24% है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प 2019 तक देश के एक करोड़ घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का है.
झारखंड में कुल सात जिले : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार सर्राफ ने कहा कि झारखंड के सात जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह और धनबाद इसमें शामिल हैं.
