भीम एप से खर्च कर भी कमाएं पैसे, जुड़ीं कई सुविधाएं

पटना : डिजिटल इंडिया को लेकर प्रयासरत केंद्र सरकार ने भीम एप की प्रोत्साहन नीति को विस्तारित करते हुए इसे 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया है. इस प्रोत्साहन नीति में भीम एप, यूपीआई (यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) या आधार आधारित भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि या कैश बैक का लाभ दिया जा रहा है. मतलब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 17, 2018 5:01 AM

पटना : डिजिटल इंडिया को लेकर प्रयासरत केंद्र सरकार ने भीम एप की प्रोत्साहन नीति को विस्तारित करते हुए इसे 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया है. इस प्रोत्साहन नीति में भीम एप, यूपीआई (यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) या आधार आधारित भुगतान करने पर प्रोत्साहन राशि या कैश बैक का लाभ दिया जा रहा है. मतलब खर्च कर के भी पैसे कमाये जा सकेंगे.

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रोत्साहन नीति में आंशिक बदलाव करते हुए राज्य सरकारों से भी इसको बढ़ावा देने की अपील की है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए डिजिटल लेन-देने के लिए लोगों से भीम एप का उपयोग करने की अपील की. भीम एप-यूपीआई के माध्यम से एक बार में न्यूनतम एक रुपये से लेकर अधिकतम एक लाख रुपये की राशि एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है.

आम नागरिकों के लिए

-भीम एप डाउनलोड कर इंस्टॉल करने व सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेन-देन पूरा करने पर 51 रुपये एकमुश्त क्रेडिट होगी. यह राशि नये प्रयोक्ताओं को ही मिलेगी.
-पहले लेन-देन (100 रुपये से अधिक) पर 25 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. हालांकि हर महीने सिर्फ 20 विशिष्ट लेन-देन ही प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे.
-इसके बाद प्रति माह 25 से अधिक व 50 से कम लेन-देन पर 100 रु प्रति माह, 50 से अधिक व 100 से कम 200 रुपये प्रति माह और 100 से अधिक लेन देन पर 250 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. हालांकि शर्त यह है कि प्रति लेन-देन का मूल्य 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए.
भीम एप प्रोत्साहन योजना
भीम एप प्रयोक्ता : हर माह कम-से-कम 10 क्रेडिट लेन-देन अनिवार्य. प्रति लेन-देन 50 रुपये प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा होगी. कम-से-कम 25 रुपये के लेन-देन पर ही कैशबैक का लाभ मिलेगा. प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम 1000 रुपये तक कैशबैक का लाभ उठा सकेंगे.
भीम यूपीआई प्रयोक्ता : हर माह कम-से-कम पांच क्रेडिट लेन-देन अनिवार्य. प्रति लेन-देन अधिकतम 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीमा होगी. प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम 1000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिल सकेगा.

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