पटना : तीन दिन ऑफिस में काम करेंगे साहब, अन्य दिन क्षेत्र जाकर जानेंगे हकीकत

पटना : अब सिर्फ कार्यालय में ही बैठकर साहब आदेश जारी नहीं करेंगे. बल्कि, क्षेत्र में जाकर योजनाओं की हकीकत से भी रूबरू होंगे. किस योजना के क्रियान्वयन की क्या मौजूदा स्थिति है, इसकी अपडेट जानकारी ऑन-स्पॉट जाकर प्राप्त करेंगे. इसके मद्देनजर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, पुलिस महानिदेशक, आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी समेत अन्य तमाम अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें सप्ताह भर के दौरान कार्यालय में काम निबटाने और फिल्ड में जनता के बीच जाने या योजनाओं की स्थिति जानने के लिए रूटीन निर्धारित कर दिया है.

यह सभी स्तर के अधिकारियों पर सामान रूप से लागू होगा. सभी अधिकारियों को अपना टूर डायरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसकी निरंतर जांच सीनियर अधिकारी को करनी होगी. प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए यह कदम उठाये गये हैं. सरकारी कार्य के निबटारे के साथ आम लोगों से भी मुलाकात करने के लिए समुचित समय देना होगा. किसी विशेष परिस्थिति में ही इस नियम के पालन में छूट दी जायेगी.

मुख्य सचिव ने दिये ये निर्देश

सभी अधिकारियों को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा.

शुक्रवार को अधिकारी आम लोगों से करेंगे मुलाकात, समय निर्धारित करें.

मुख्यालय से लेकर प्रखंड/अंचल/थाना स्तर तक के सभी अधिकारी आम लोगों से अपने कार्यालय में रूबरू होंगे.

मुख्यालय स्तर पर बैठकें या वीसी यथासंभव इन तीन दिनों में ही रखे जायेंगे.

सप्ताह के शेष दिन प्रधान सचिव या सचिव क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे.

पहले से आवंटित िजलों का भ्रमण महीने में एक बार अवश्य करें.

क्षेत्रीय प्रमंडलीय स्तर, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड/अंचल/थाना स्तर के पदाधिकारी भी करेंगे इस रूटीन का पालन

इन अधिकारियों के भ्रमण और कार्यों की मॉनीटरिंग संबंधित सीनियर अधिकारी करेंगे. उनकी टूर डायरी चेक करेंगे.

अधिकारी कार्यालय अवधि के दौरान अपने आ‌वास से सरकारी कार्य नहीं करेंगे.

क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी अधिकारी एससी-एसटी टोले का भ्रमण करेंगे.

डीएम-एसपी के लिए खास निर्देश : जिला स्तर पर डीएम और एसपी के लिए अलग से निर्देश जारी किये गये हैं. इसके तहत विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ नियमित बैठकें कर स्थिति का जायजा लिया जायेगा. इन स्टेक होल्डरों की तालिका में उच्च या महाविद्यालयों के प्राचार्य, छात्र प्रतिनिधि, खिलाड़ी या सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़े लोग, नगर वार्ड आयुक्त या पंचायत प्रतिनिधि, विकास-मित्र, चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, किसानों के समूह, चिकित्सकों का समूह समेत ऐसे अन्य शामिल हैं.