पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि राजद और कांग्रेस हमेशा से अति पिछड़ा विरोधी रहे हैं. कांग्रेस ने केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 वर्षों तक लागू नहीं किया. राजद ने बिहार में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये बिना 2001 में पंचायत का चुनाव करा लिया. आज भी कांग्रेस केंद्र की नौकरियों में आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित आयोग का विरोध कर रही है.
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित अति पिछड़ा मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 50 के दशक में कांग्रेस ने जहां पिछड़ों के लिए गठित काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया. वहीं मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आ गयी थी. इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे. उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया. यह रिपोर्ट तब लागू हुई जब 1989 में केंद्र में बीपी सिंह की सरकार बनी.
राजद के बारे में क्या कहा
इसी प्रकार नौकरियों में आरक्षण के लिए बिहार में 1971 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया था. यह रिपोर्ट भी तब लागू हुई जब फिर से कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी जिसमें जनसंघ की ओर से कैलाशपति मिश्र शामिल थे. राजद और कांग्रेस ने 23 वर्षों के बाद जब 2001 में पंचायत चुनाव कराया तो अतिपिछड़ों को आरक्षण से वंचित कर दिया. राजद के 15 वर्षों के राज में अतिपिछड़ा समाज को चुन-चुन कर प्रताड़ित किया गया.
कांग्रेस पर लगाया आरोप
कर्पूरी फार्मूले की तर्ज पर अतिपिछड़ों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची के वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन किया है तो कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है. वर्गीकरण होने से अति पिछड़ा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र की नौकरियों में आ पायेंगे, लेकिन कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है.
