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पटना : जुलाई में 62.57 लाख लोगों को मिलेगी तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन
पटना : पिछले तीन महीने की बकाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस महीने करीब 62.57 लाख लोगों को मिलेगी. इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस व्यवस्था के तहत छह प्रकार की पेंशन दी जाती हैं. इनमें बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी नि:शक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा […]
पटना : पिछले तीन महीने की बकाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन इस महीने करीब 62.57 लाख लोगों को मिलेगी. इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस व्यवस्था के तहत छह प्रकार की पेंशन दी जाती हैं. इनमें बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी नि:शक्तता पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शामिल हैं. लाभार्थी करीब 60.57 लाख थे, जिसमें दो लाख नये जुड़े हैं.
अप्रैल, मई व जून का मिलेगा पैसा
समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस बार अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन दी जायेगी.इस योजना में पिछली किस्त में करीब 57 लाख लोगों को लाभ मिला. बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 60 से 64 साल के गरीबों को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. बंधुआ मजदूर के मामले में आय एवं उम्र की सीमा लागू नहीं है. बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन के अंतर्गत लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है.
हर योजना के लिए अलग राशि इंदिरा गांधी नि:शक्तता पेंशन के लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह दी जताी है. वहीं 60 साल से अधिक उम्र के लाभार्थी को 400 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 79 साल की विधवा को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभार्थी को 400 रुपये प्रतिमाह दी जाती है.
क्या कहते हैं अधिकारी
समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार कहते हैं कि पेंशन योजना में व्यापक पैमाने पर शिकायत मिलती थी. समाज कल्याण विभाग ने इसे दूर करने का प्रयास किया गया है. लाभार्थियों की कागजात संबंधी समस्या दूर करने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है.
कई जगह आधार कार्ड कलेक्शन कैंप लगाये गये हैं. कागजात सत्यापन के अभाव में जिन लाभार्थियों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा उनके लिए प्रखंड स्तर पर सुधार की प्रक्रिया चल रही है. सभी जिलों के डीएम से संपर्क किया जा रहा है. इस योजना से इस बार करीब दो लाख नये लाभार्थी जोड़े जा रहे हैं.
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