पटना : जिन लोगों का बकाया (परिपक्वता राशि) सहारा इंडिया के पास है और यदि यह कंपनी भुगतान में आनाकानी कर रही हैं, तो परेशान लोग आवेदन दें. उन आवेदनों पर सरकार कार्रवाई करेगी. एक सप्ताह में सहारा के निदेशकों की बैठक बुलाकर इस समस्या पर बात की जायेगी. यह बातें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद में केदार नाथ पांडेय के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहीं.
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आम जनता से अपील की है कि सहारा इंडिया यदि परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, तो पीड़ितों का आवेदन मिलने पर सरकार उनकी मदद करेगी. इसके लिए कानून में व्यापक प्रावधान हैं. यदि सहारा किसी भी तरह दोषी पायी जायेगी, तो उसके खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई करेगी. साथ ही कंपनी की संपत्ति तक की नीलामी की जा सकती है. उससे मिलनेवाला पैसा पीड़ितों को दे दिया जायेगा.
