पटना : ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवासों की स्वीकृति व राशि विमुक्ति’ के विशेष कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लाभार्थियों को सचेत करते हुए कहा कि दलाल-बिचैलियों को एक पैसा नहीं दें और रिश्वत मांगने वालों की सूचना दें, वैसे लोगों को जेल में डाल दिया जायेगा. आवास योजना की राशि का इस्तेमाल किसी अन्य काम में नहीं करें और उससे अपने मकान का निर्माण कराये. शहरों में रहने वाले निम्न मध्य व मध्यम आय वर्ग के लोग प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 31 मार्च, 2019 तक बैंक से कर्ज लेकर 2.5 लाख तक ब्याज अनुदान का लाभ उठाये.
सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प 2019 तक पूरे देश में 1 करोड़ मकान बनवाने का है. इसलिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर और निम्न आय वर्ग के वैसे लोग जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक है उन्हें आवास के लिए 6 लाख तक का कर्ज 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ, मध्य आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 6 से 12 लाख तक है को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 18 लाख वार्षिक आय वालों को भी 2.5 लाख तक ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा. मगर इस योजना का लाभ 31 मार्च, 2019 तक ही लिया जा सकता है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार गांवों में दलाल-बिचैलिये लाभार्थियों को सूची में नाम जोड़वाने व बैंक से राशि दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग करते हैं. नाम जोड़वाने के नियम बने हुए हैं, कोई व्यक्ति किसी का नाम लाभार्थी की सूची में चाह कर भी नहीं जोड़वा सकता है. लाभार्थियों के खाते में राशि दी जा रही है. किसी को भी घूस के तौर पर एक पैसा देने की जरूरत नहीं है. प्रत्येक डेढ़ पंचायत पर एक आवास सहायक हैं, वे मकान बनवाने में सहयोग करें.
