पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई उच्चस्तरीय बैठक में नन बैंकिंग कंपनी सहारा समूह को चेतावनी दी गयी कि उसकी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी होगयी है उनका 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करें, नहीं तो बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट- 2002 (बीपीआईडी) के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा सहारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट को-कॉपरेटिव सोसाइटी के जरिये राशि जमा करा कर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधिबढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जांच के लिए सहकारिता विभाग भारत सरकार को पत्र लिखेगा.
बैठक में बताया गया कि सहारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजनाएं चलाती है. सरकार के पास 350 से ज्यादा जमाकर्ताओं की शिकायतें आयी हैं कि परिपक्वता के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है. कंपनी द्वारा उन पर रिन्युअल कराने व अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है.बैठक में सहारा समूह को निर्देश दिया गया कि अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत जितने जमाकर्ताओं की परिपक्वता पूरी हो चुकी है उसकी सूची सरकार को उपलब्ध कराए और 15 दिन के अंदर उनकी जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें.
चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर सहारा समूह भुगतान नहीं करता है तो बीपीआईडी एक्ट के तहत उसकी परिसम्पतियों को सरकार अधिग्रहित करने की कार्रवाई करेगी. साथ ही आम लोगों से अपील की गयी कि वे अपनी बचत राशि नन बैंकिंग कंपनियों की जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें. बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक डीएस गंगवार, पटना के डीएम रवि कुमार, एसएसपी मनु महाराज, आरबीबाई की उप निदेशक (नन बैंकिंग) श्रुति गौतम आदि उपस्थित रहीं.
