पटना : प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पिछड़ों वंचितों का सम्मान और अधिकार के साथ विकास हो. आजादी के बाद से कांग्रेस ने पिछड़ों की समस्याओं की अनदेखी की. बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने अनुसूचित जाति–जनजाति के साथ पिछड़ों के न्याय और अधिकार के लिए संविधान में प्रावधान किया. संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ों के हालात पर विचार के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया.
आयोग ने पिछड़ों के लिए नौकरियों में आरक्षण सिफारिश की तो जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने इसे खारिज कर दिया. कांग्रेस की किसी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी आयोग का गठन भी नहीं किया. ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने गुरुवार को संसद में कहीं. राय ने कहा कि लोकसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बिल पेश किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है.
कांग्रेस और राजद जैसे दलों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हमेशा विरोध किया. नित्यानंद राय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के फायदे गिनाते हुए समर्थन किया. लोकसभा में गुरुवार को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बिल पेश किया गया.
