पटना : धान की खरीद में 166 करोड़ का भुगतान, पैक्स से 2677 क्विंटल गेहूं जमा
जिलाधिकारी कुमार रवि ने की आपूर्ति व सीएमआर की समीक्षा पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि ने शनिवार को अभी अनुमंडल पदाधिकारियों व जिला सहकारिता पदाधिकारी व आपूर्ति के अपर जिला दंडाधिकारी के साथ पैक्स के माध्यम से धान की खरीद की लिए पैसे के भुगतान व अब तक हुए गेहूं की खरीद की समीक्षा की. […]
जिलाधिकारी कुमार रवि ने की आपूर्ति व सीएमआर की समीक्षा
पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि ने शनिवार को अभी अनुमंडल पदाधिकारियों व जिला सहकारिता पदाधिकारी व आपूर्ति के अपर जिला दंडाधिकारी के साथ पैक्स के माध्यम से धान की खरीद की लिए पैसे के भुगतान व अब तक हुए गेहूं की खरीद की समीक्षा की. बैठक में जिलाधिकारी ने ऐसे पैक्स तथा राइस मिलर्स को चिह्नित करने का निर्देश दिया जिनके द्वारा जुलाई माह में विलंब से सीएमआर उपलब्ध कराया गया है.
इसके अलावा अगले वर्ष धान की प्राप्ति में पैक्स के लिए सीमा तय करने तथा राइस मिलर से कम संख्या में पैक्स तय करने के निर्देश दिये गये. बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि सभी किसानों को धान की राशि तथा पैक्स को 182 करोड़ के विरुद्ध 166 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी गयी है. मात्र 16 करोड़ की राशि का भुगतान बाकी है जिसे एक सप्ताह के अंदर कर दिया जायेगा. बैठक में बताया गया कि प्राप्ति वर्ष 2018-19 में पैक्स के द्वारा 2677 क्विंटल गेहूं की प्राप्ति की गयी है.
600 राशन दुकानदारों ने नहीं उठाया अनाज : अगस्त माह के खाद्यान्न उठाव की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक मात्र धनरूआ और पुनपुन में ही खाद्यान्न का उठाव प्रारंभ हुआ है. जिले में लगभग 600 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अगस्त माह में राशि जमा नहीं करायी है. इसके कारण उनको खाद्यान्न उठाव का आदेश नहीं दिया गया है. इस संबंध में तीन दिनों में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये.
जांच के कारण लंबित है राशन कार्ड का वितरण
बैठक में नया राशन कार्ड बनाने की समीक्षा की गयी. बैठक में जानकारी दी गयी कि पालीगंज, पटना सदर, दानापुर और पटना सिटी अनुमंडल में अभी भी कई आवेदन पत्र जांच के लिए लंबित हैं.
बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र पटना के लगभग 15 हजार आवेदन, दानापुर नगर क्षेत्र अंतर्गत 04 हजार एवं पटना सिटी क्षेत्र के लगभग 6500 आवेदन नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारियों को जांच के लिए भेजा गया है.
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अगस्त माह के अंत तक शत-प्रतिशत आवेदनों की जांच कर राशन कार्ड त्वरित गति से वितरण करने के निर्देश दिये, ताकि नये आवेदनों की भी प्राप्ति प्रारंभ कर कार्य को प्रारंभ की जा सके.