वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
‘तेली साहू जनप्रतिनिधि सम्मेलन’ में बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछड़ों को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस ने नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी सरकार ने दी. कांग्रेस के लगातार विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्ताव को लोकसभा से पारित कराया है.
बिहार की तरह पिछड़े वर्गों की सूची के वर्गीकरण के लिए केंद्र ने जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है. वे रविवार को बापू सभागार में आयोजित ‘तेली साहू जनप्रतिनिधि सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे. सुशील मोदी ने कहा कि 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब मंडल कमीशन का गठन किया गया. 1989 में भाजपा के समर्थन वाली बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया गया, जिसके आधार पर पिछड़ों को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण मिला.
उन्होंने कहा कि बिहार की तरह ही केंद्र ने भी पिछड़े वर्गों की सूची, जिसमें 5 हजार से अधिक जातियां हैं के वर्गीकरण के लिए एक कमेटी का गठन जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में किया है जिसकी रिपोर्ट नवंबर में आनेवाली है. उसके बाद उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी.
भाजपा तेली समाज को पूरा सम्मान देगी : नित्यानंद राय
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को नयी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं. भाजपा तेली समाज को पूरा सम्मान देगी. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगले साल से सीवान से जनकपुर तक के लिए फोर लेन सड़क का काम शुरू होगा. कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में इस समाज की बड़ी भूमिका है. भाजपा नेता लाल बाबू प्रसाद ने उचित राजनैतिक भागीदारी की मांग की. कार्यक्रम की अध्यक्षता भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि लोस चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
