पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने जिला स्तर पर गठित समितियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को गाइड लाइन जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा है कि हर जिले में कुल 14 समितियां विभिन्न योजनाओं की निगरानी व अनुश्रवण के लिए गठित हैं, लेकिन वैधानिक अनिवार्यता के बावजूद न तो उनकी बैठकें हो रही हैं और न रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है.
उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इन कमेटियों की बैठक प्रत्येक माह एक दिन अनिवार्य रूप से करायी जाये. साथ ही उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने जिलाधिकारियों को कहा है कि इस बैठक के अलावा नियमानुसार स्थलीय निरीक्षण कराया जाये और इन बैठकों में निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की जाये.
जिला स्तर पर गठित समितियां
समाज कल्याण निदेशालय: जिला बाल संरक्षण समिति, मानव व्यापार विरोधी समिति, जिला स्तरीय निरीक्षण समिति, स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर एप्रुवल समिति, ट्रांसजेंडर हेतु समिति, विधवाओं हेतु अनुश्रवण समिति
आईसीडीएस: जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति, जिला स्तरीय बाल्यावस्था देखरेख निगरानी समिति, जिला निगरानी समिति
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय: माता-पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण समिति, जिला अनुश्रवण समिति व वृद्धाश्रम संचालन समिति
दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय: दिव्यांगों हेतु जिलास्तरीय समिति व लोकल लेवल कमेटी (नेशनल रस्ट)
