पटना : पुराना सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ‘प्रधानमंत्री उज्जवला योजना’ की समीक्षा के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि ‘ग्राम स्वराज अभियान’ के तहत भारत सरकार द्वारा चिन्हित बिहार के सर्वाधिक पिछड़े 13 जिलों के 8,219 गांवों के पात्रता रखने वाले सभी 6 लाख 41 हजार परिवारों को 15 अगस्त तक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिये गये हैं. मोदी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी एससी,एसटी, अतिपिछड़ा वर्ग व प्रधानमंत्री आवास तथा अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए इस साल 20 अप्रैल से योजना प्रारंभ की गयी है.
जून, 2014 से प्रारंभ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बिहार के 1 करोड़ 18 लाख लक्षित परिवारों के विरुद्ध अब तक 60 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है. 01 जून, 2014 को जहां बिहार में सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 48 लाख (23.5 प्रतिशत) थी वहीं 01 अगस्त, 2018 तक यह बढ़ कर 1 करोड़ 42 लाख हो गयी हैं. इस प्रकार एनडीए सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं की संखा में 196 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है.
बिहार में फिलहाल सभी ऑयल कंपनियों के 1153 एलपीजी वितरक कार्यरत हैं. ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि और 986नये एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन आदि निकाल कर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. बैठक में उपमुख्यमंत्री ने ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों को एससी, एसटी, अतिपिछड़ा और प्रधानमंत्री आवास व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की गति में तेजी लाने का निर्देश दिया.
