नगर विकास विभाग को पे-स्केल निर्धारित करने का दिया निर्देश
पटना : राज्य के नगर निकायों के पार्षदों का मानदेय बढ़ेगा. पटना की मेयर सीता साहू की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को इसके लिए पे-स्केल निर्धारित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पार्षदों को फिलहाल टोकन सम्मान के तौर पर ढाई हजार रुपये मिलते हैं.
नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वे खुद भी सक्षम बनेंगे. मुख्यमंत्री सोमवार को संवाद भवन में पटना में डोर-टू-डोर कचरा उठाव अभियान के शुभारंभ और वेस्ट एनर्जी प्लांट के कार्यारंभ को लेकर आयोजित समारोह में बोल रहे थे. इस मौके पर उन्होंने करीब 100 कचरा उठाव वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया और सिटी ऑफ पटना एप का लोकार्पण किया. निगमकर्मियों को दी जाने वाली खादी की वर्दी उन्होंने प्रतीकात्मक स्वरूप चतुर्थवर्गीय कर्मी भुक्खल राम को सौंपी.
मानसिकता बदलेगी तो दिखेगी शहर में सफाई
मुख्यमंत्री ने बापू के स्वच्छता संदेश के महत्व को दोहराते हुए आम जनता से शहर को स्वच्छ रखने में नगर निगम का सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जापान जैसे देश में सड़क पर कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता. इसलिए जरूरी है कि लोग मानसिकता में बदलाव लाएं. नगर निगम इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाये. उन्होंने कचरा प्लांट से बिजली उत्पादन पर खुशी जताते हुए कहा कि कचरे के एवज में कंपनी निगम को राशि भी मुहैया करायेगी. यह प्लांट एक साल में बन कर तैयार होगा.
कचरा प्रबंधन की बनेगी मिसाल : सुरेश
नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि कचरे से बिजली बनाने का प्लांट कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगा. मुजफ्फरपुर व बोधगया जैसे शहरों में कचरे से खाद बनायी जा रही है.
उन्होंने कहा कि विभाग का इंजीनियरिंग सेल बन जाने से निगरानी की कमी दूर होगी, वहीं दिसंबर तक स्टाफिंग पैटर्न का काम भी दुरुस्त कर लिया जायेगा. विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि सभी निकायों में हर घर का गिले व सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबीन उपलब्ध कराया जा रहा है. विभाग कचरे से फ्लाई ऐश बनाने का प्रयोग भी करने जा रहीा है. कार्यक्रम में विधायक अरुण कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, मेयर सीता साहू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव विनय कुमार सहित नगर विकास विभाग एवं नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे. धन्यवाद ज्ञापन पटना के नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने किया.
पटना में डोर-टू-डोर कचरा उठाव का शुभारंभ व वेस्ट एनर्जी प्लांट का कार्यारंभ
अगली गांधी जयंती तक खुले में शौच मुक्त होगा बिहार
नीतीश कुमार ने कहा कि गांधी जयंती की 150वीं जयंती पर अगले दो साल स्वच्छता कार्यक्रम चलेगा. अगली गांधी जयंती पर बिहार खुले में शौच मुक्त होगा, जबकि दो अक्तूबर, 2020 तक हर घर को नल का जल मिलेगा.
उन्होंने कहा कि 90% बीमारियां इन्हीं दो चीजों की कमी से होती हैं. फिलहाल 3350 शहरी वार्डों में से 223 वार्ड खुले में शौच मुक्त हो गये, जबकि 220 वार्डों में पक्की नली-गली का निर्माण पूरा हो गया है.
12 अक्तूबर को पुलिस मुख्यालय भवन का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बिहार म्यूजियम और सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के बाद अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बने बिहार पुलिस मुख्यालय भवन का उद्घाटन 12 अक्तूबर को हो जायेगा. इस भवन की खासियत है कि इसके बीच में ऐसी जगह बनी है, जो आठ रिक्टर का शक्तिशाली भूकंप भी झेल सकती है. आपदा की स्थिति में यहीं से कंट्रोल का काम होगा. भवन मुख्यालय के ऊपर हैलिपेड भी बनाया गया है. साथ ही लोहिया पथचक्र, गर्दनीबाग में बनने वाला बापू टावर और लोकनायक गंगा पथ भी ऐतिहासिक होगा, जिसे लोग जमाने तक याद रखेंगे. मुख्यमंत्री ने सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं को भी पकड़ कर गौशाला में रखने और उनके मालिकों पर जुर्माना करने का निर्देश भी दिया.
आज सीएम गांधी मैदान में करेंगे पदयात्रा
पटना : सीएम मंगलवार को गांधी जयंती पर गांधी मैदान में पदयात्रा करेंगे. सुबह 9:14 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे व वहां कार्यक्रम में भाग लेंगे. फिर गांधी मैदान में पदयात्रा करेंगे. इसके बाद वह सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में गांधी की 150वीं जयंती के समारोह के शुभारंभ वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहां से गांधी संग्रहालय के गांधी की श्रद्धांजलि कुटीर का उद्घाटन करेंगे. शास्त्रीनगर पार्क में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे.
बिहार को विशेष सहायता देने पर गंभीरता से विचार
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा
पटना : बिहार के चार दिवसीय दौरे पर 15वें वित्त आयोग की टीम आयी हुई है. आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के लिए इसकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा.
विकसित राज्य का दर्जा बिहार को कितनी जल्दी मिल सके, इसके लिए हर तरह का सहयोग दिया जायेगा. बिहार से जुड़ी तमाम परिस्थितियों और आयामों को ध्यान में रखते हुए राज्य को विशेष तौर पर मदद मुहैया करायी जायेगी. एनके सिंह सोमवार को यहां एक निजी होटल में ‘भारत में मौजूद अंतर राज्य और अंतर जिला विषमता’ विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि वित्त आयोग बिहार को विशेष आर्थिक सहायता मुहैया कराने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा. इससे पहले अपने संबोधन में विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार हर दृष्टिकोण से विशेष सहायता का हकदार है. इस पर आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करे. इसके जवाब में एनके सिंह ने कहा कि बिहार की मांग पर असहानुभूतिपूर्वक विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर विशेष नीति तैयार करके इसका सटीक प्रयोग करना होगा, ताकि अंतर जिला विषमता (इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी) को कम किया जा सके. अंतर जिला विषमता महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में भी काफी बड़ी है. वहां तो अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि विकास कैसे और किस तरह से हो रहा है. विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे जिलों की विकास दर देश में सबसे कम है.
ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि बिहार की कठिनाइयाें और सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा. केंद्र के पास जितनी राशि मौजूद है, उसकी जानकारी सभी को है. इसका ध्यान रखते हुए ही राशि का बंटवारा किया जायेगा. सफलता को कैसे प्रोत्साहित करना है, कैसे विकास करना है, इसी समन्वय की तलाश करने के लिए वित्त आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आयी हुई है.
वर्टिकल और हॉरिजेंटल बंटवारे से मिलेगी राशि
एनके सिंह ने कहा कि राज्य को आर्थिक सहायता वर्टिकल (रैखिक) और हॉरिजेंटल (क्षैतिज ) दोनों तरीके से दी जायेगी. आर्थिक स्रोतों से प्राप्त राशि का बंटवारा वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से होगा. वर्टिकल बंटवारे में केंद्र और राज्य के बीच संगृहीत टैक्स का समानुपातिक तरीके से विभाजन किया जायेगा. वहीं, हॉरिजेंटल बंटवारे में राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, मौद्रिक या वित्तीय प्रदर्शन, वन आवरण समेत अन्य प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त या विशेष राशि का प्रावधान किया जायेगा.
बिहार की जनसंख्या के लिए 2011 को आधार वर्ष माना गया है. इससे बिहार को फायदा होगा. केंद्रीय टैक्स शेयर में राज्य की हिस्सेदारी इन दोनों आधारों पर बढ़ने की संभावना है. बिहार की तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता मुहैया करायी जायेगी.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रेशनलाइजेशन की जरूरत
एनके सिंह ने कहा कि विकास के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही इनका सही मायने में उपयोग करने के लिए सही नीति तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के खर्च का सही मूल्यांकन होना चाहिए.
किसी योजना में खर्च हुए रुपये के सही उपयोग की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सरकार का है. राज्यों में कितनी संख्या में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) चलती हैं, इनमें से कितनी योजनाएं सही से चल रही हैं, इनमें खर्च होने वाली राशि का मूल्यांकन करने की जरूरत है.
बड़ी संख्या में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं का रेशनलाइजेशन करने की जरूर है, ताकि इनकी संख्या को कम किया जा सके. इसके लिए शिवराज कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट का कोई खास असर नहीं हुआ. सीएसएस की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है.
