पटना : संवाद में राजस्व व भूमि सुधार विभाग की ओर से आयोजित ‘ऑनलाइन दाखिल-खारिज, लगान व निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से संबद्ध कर दाखिल-खारिज की सुविधा’ के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को पारदर्शी, त्वरित कार्य निष्पादन और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है. 272 करोड़ की लागत से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम (सीसीटीएस) तथा 52 करोड़ की लागत से केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था लागू की जायेगी. इसके अलावा 50 हजार से अधिक की सरकारी खरीदारी जेम (GeM) पोर्टल के जरिये की जा रही है.
मोदी ने कहा कि केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों व 1500 अधिकारियों की ई-सर्विस बुक होगी. सभी कर्मियों की एक यूनिक नंबर होगी और उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति, पदस्थापन, तबादला, छुट्टी की जानकारी एक क्लीक के जरिये हासिल की जा सकेगी. इसी प्रकार राज्य के सभी 894 थानों को कम्प्यूटराइज कर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये आम लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, की गयी शिकायत की ट्रैकिंग करने, चरित्र प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट आदि के आवेदन के वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही इस सिस्टम से देश के सभी थाने जुड़ जायेंगे, किसी क्रिमिनल पर देश में कहां-कहां मुकदमे हैं, की जानकारी आसानी से मिल जायेगी. इससे अपराध को नियंत्रित करने में काफी सुविधा मिलेगी.
बिहार में जेम पोर्टल के जरिये अब तक 100 करोड़ से अधिक की सरकारी खरीदारी की गयी है. पुलिस विभाग ने विगत दिनों 43 गाड़ियों की खरीददारी जेम के जरिये किया जिससे प्रति गाड़ी 75 हजार रुपये की बचत हुई. पुलिस विभाग आने वाले दिनों में 300 से अधिक और गाड़ियों की खरीदारी भी जेम के जरिये ही करने वाला है.
