पटना : आईआईटी पटना के बिहटा कैंपस में आयोजित ‘स्टार्टअप मास्टर क्लास’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आईआईटी के छात्रों का आह्वान किया कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नये-नये अनुसंधान (INNOVATION) करें ताकि ‘सॉल्व फौर बिहार’ और ‘सॉल्व फॉर इंडिया’ ( SOLVE FOR BIHAR & SOLVE FOR INDIA) के तहत इन क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किया जा सके. उन्होंने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है, उसमें आईआईटी पटना के स्टार्टअप की बड़ी भूमिका होनी चाहिए.
मोदी ने कहा कि बिहार की स्टार्टअप नीति-2016 में 500 करोड़ करप्स फंड का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक स्टार्टअप को अधिकतम 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जायेगा. एसएमई कलस्टर एवं हब में स्टार्टअप के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा और 3 वर्षों के लिए मुफ्त में स्थान उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत लाइसेंस में भी 5 वर्षों की छूट दी जायेगी.
स्टार्टअप नीति के तहत अब तक 57 प्रमाणीकृत स्टार्टअप को 1 करोड़ 88 लाख रुपये का बीजधन का भुगतान किया गया है. 5,442 आवेदनों की समीक्षा के उपरांत 931 आवेदकों को आईआईटी पटना सहित 15 इन्क्यूबेटर संस्थानों के साथ संबद्ध किया गया है. बिहार व केंद्र सरकार 15 करोड़ की लागत से आईआईटी पटना के परिसर में 30 हजार वर्गमीटर का दो मंजिला इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण करा रही है जहां ‘इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एंड मैन्युफैक्चरिंग’ (ELECTRONIC SYSTEM DISIGEN & MANUFACTURING) और विशेष कर मेडिकल ‘इलेक्ट्रॉनिक्स (MEDICAL ELECTRONICS) हेतु 50 इन्क्यूबेटर को स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे.
